यतिखेर एमसीसीका विषयमा सही सूचनाभन्दा पनि नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तर्कहरु बजारमा आएका छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि यो राम्रो होइन। अमेरिकाले दिने ५५ अर्ब अनुदान नेपाल सरकारको वैदेशिक अनुदान नीतिअनुसार नै नेपालले माग गरेर आएको परियोजना हो।
अहिले आएर संसद् चल्नै नदिने भूमिका देखिएको छ। यसले एमालेलाई फाइदा गर्दैन। दलबीचको आपसी तिक्तता देश ठप्प पार्ने हदमा जानु भनेको आमनागरिकले यिनलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै जानु हो। मुलुकको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ।
आन्दोलनरत पक्षले पछिल्लो समय सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो भने समय पूरा भएपछि आन्दोलनकारीले आइतबारदेखि इमर्जेन्सी र कोभिड अस्पतालबाहेक सबै काम छोडेका छन्। जसकारण सर्वसाधारणले ओपिडीमा उपचार सेवा लिन पाएका छैनन् भने राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच तिक्तता पनि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधी, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, शुद्धिकरण अभियान २०७८, र संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
आन्तरिक विवाद मिलाउन गत २७ असारमा गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले)ले प्रदेशमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतलाई एमालेमै फर्कन आग्रह गरेको छ । यसअघि भएका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने भन्दै बैठकले पुरानै जिम्मेवारी दिने निर्णयसहित यस्तो आग्रह गरेको हो।
नेकपा (एमाले)भित्रको विवाद मिलाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मध्यमार्गीधारमा रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यको नयाँ समझदारी पछि सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी केसीले आफ्नो भावना यसरी व्यक्त गरिन्, “एकताका लागि लाग्ने अविचलित यात्रीहरूमा धन्यवाद र बाधाई।” नेतृ केसीले केहीदिन अघि गृहजिल्ला बाग्लुङको गल्कोटस्तरीय भेलामा विवादित दुवै पक्षलाई उपस्थिति गराएर एकताको पहल पनि गरेकी थिइन्।
‘एकताको प्रक्रिया र वार्ता अघि बढीरहेको छ। केही सहमति भएका छन्। केही विषयमा अझै वार्ता जारी छ। यो विषयमा स्थायी कमिटीमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। एकता हाम्रो इच्छा हो। चाहाना हो,' उनले भने, 'अहिलेसम्म वार्ताबाट आएका सहमतिहरु त छँदैछन्, हामी एकता र सहमतिका लागि अझै वार्तामा सामेल छौँ। प्रयासरत छौँ भनेर भन्नुभो।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा चाँडो भन्दा चाँडो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
नेकपा (एमाले)का युवापुस्ताका नेता १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने छलफलमा जुटेका छन्।
दोस्रो तहका नेताले महिनौं लगाएर तयार पारेको १० बुँदे सहमति प्रतिकूल हुनेगरी शुक्रबार स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेपछि ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेको संकेत मिलेको छ।
शीर्ष नेताका बीचमा लामो समयदेखि देखिएको अविश्वास, मनमुटाव र कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण पार्टी विभाजित हुनसक्ने र मुलुकको समृद्धि र स्थिरतामा असर पार्न सक्ने चिन्तालाई अन्त्य गर्दै आइतबार राति कार्यदलले सहमति सार्वजनिक गरेको थियो।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललेनेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन्।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा दायर मुद्दालाई लिएर वार्तामा अड्चन आएपछि फैसला नआउँदासम्म यस विषयमा मौन बस्ने सहमति एमाले कार्यदलमा भएको हो। नेपाल पक्षको अडानपछि ओली पक्ष फैसला नआउँदासम्म मौन बस्न सहमत भएको हो।
आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको सिँहदरबारमा जारी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेता पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरुलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
