अधिवेशन सकिएपछि पठाइएका दुई विधेयक प्रमाणीकरण
तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पुगेका दुई विधेयक भने आइतबार प्रमाणीकरण भएका छन्।
तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पुगेका दुई विधेयक भने आइतबार प्रमाणीकरण भएका छन्।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आइतबार राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, मा देखिएको समस्या वैकल्पिक बाटोबाट खोज्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ।
न्यायाधीश फुयालको इजलासमा राष्ट्रपतिविरूद्ध परेका पाँच मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ।नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सुनिल रञ्जनसिंह लगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेकोप्रति नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले निन्दा गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवास लगायतलाई विपक्षी गत बिहीबार दर्ता गरेको निवेदन मंगलबार एकल इजलासमा पेशीमा चढेर स्थगित भएको छ।
आफूहरु नेपाली नागरिक बुबाआमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहेपनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको बताए।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘बीमा विधेयक, २०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मात्र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी व्यवस्थासहित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संघीय संसद्बाट पुनःपारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त गरेको बताए।
संसद्को सूचना तथा विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्काले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरोकारवाला निकायको माग सम्बोधन गरिने बताएकी छिन्।
संघीय संसद्बाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
सञ्चार आवद्ध संघ संस्थाहरूको विरोधपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ती संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरूसँग छलफल गरेर संशोधन गर्ने आश्वसन दिएपनि संशोधन नगर्दासम्म ढुक्क हुने अवस्था नभएको जनाएको छन्।