विभिन्न समयमा नगर विकास समितिका अध्यक्षले तोकाधिकारका आधारमा मन परेका व्यक्तिलाई करोडौं रकम पर्ने जमिन न्यून मूल्यमा बिक्री गरे। तोकाधिकारकै आधारमा न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा दिए। केहीले जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाए।
छानबिनका लागि सकृय प्रजिअकै सरुवा भएपछि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण नहट्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई छ। जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक पहुँचवालाको समेत हात भएपछि स्थानीय थप चिन्तित छन्।
६१ वर्षदेखि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले उपभोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा फिर्ता भएको छ। संस्थाले कोसी अस्पतालका नाममा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्दै स्थायी संरचना बनाएर उपभोग गर्दै आएको थियो। प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा रहेको कोसी अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने योजना अनुरूप जग्गा खोजी गर्दा क्षयरोग निवारण संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको भेटिएको हो।
स्थानीयले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको १० बिघा जमिन स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाको सहयोगमा १२ वर्षपछि फिर्ता भएको छ।
बढैयाताल गाउँपालिका–७ स्थित नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डको राजापुर मोडमा खाली जग्गामा रेष्टुरेन्ट खोल्न पुर्वाधार निर्माण कार्यले तीब्रता पाउँछ । खाल्डो परेको जग्गा माटो पुर्ने काम केही महिना अघि देखि गरेपनि हालसालै पुर्वाधार बन्न सुरु भएको हो ।
बाँकेको कोहलपुरमा नक्कली सुकुम्बासी बनेर सार्वजनिक जग्गा वितरणका बारेमा विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। अवैध ढंगले कोहलपुरको अर्बौं मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा गैरसुकुम्बासीले नामसारी गर्ने प्रयास गरेको विषय एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो।
काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा बुधबार बसेको वीपी प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठकले स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति (जग्गा) निजी क्षेत्रसँग समझदारी गरेर उपयोग गर्न दिनेगरी सिनेटमा प्रस्ताव लान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो ।
बाँकेको कोहलपुरमा एक अर्ब भन्दाबढी मुल्य पर्ने सरकारी जग्गाको लालपुर्जा अवैध रुपले वितरण गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको करिव ६ विघा सरकारी जग्गाको लालपुर्जा अवैध रुपले वितरण गरिएको हो । २०६९ सालमा तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बाँकेले ४१ जना ‘नक्कली’ सुकुम्वासी खडा गरेर कित्ता नम्बर ६६, ६७, ६८, ६९ को अबैध रुपले लालपुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ ।
