१० दिनभित्र मेलम्चीको काम सकिने, काठमाडौँ आउला त पानी?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नेपाल पनि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन विदेशी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको थियो। राणा शासनको अँध्यारोकालबाट प्रजातन्त्रको उज्यालो समयमा नेपालले हरेक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको थिया।
मुलुक केन्द्रीकरण मान्यतामा अघि बढ्यो। जसले गर्दा अधिकार मात्र हैन, स्रोत÷साधनसमेत विकेन्द्रित हुन पाएन। फलस्वरूप विकास राजधानी र केही सहरी क्षेत्रमा मात्र थुप्रियो।
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
कुनै पनि देशले यस अवस्थाको सही उपयोग गर्न सकेमा समाज र देशको अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
दुर्गम कर्णालीमा अधिकांश प्रहरीका भवन जीर्ण छन्। कतिपय स्थानमा प्रहरी बस्ने भवन नै छैनन्। भएका भवन र संरचनामा प्रहरीले ज्यान जोगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले समयमै अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने रकम नदिँदा कात्तिक १८ यता त्रिपालमै बसेका ३२ भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको छ।
मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनको प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाले निकै चर्चा मात्र पाएन प्राथमिकता समेत पायो।
नेपाली काँग्रेस लुम्बिनीको प्रदेश सम्मेलन आज (आइतबार) सकिएको छ ।शनिबार देखि बुटवलमा सुरु भएको सम्मेलनले पार्टीको तल्ला तहका संरचनालाई तहगत जिम्मेवारी प्रदान गर्न केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले कोप-२८ कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न विकसित राष्ट्र समक्ष जोडदार माग राख्ने बताउँदै आएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
आईएमएफले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रस्थिर हुने प्रारम्भिक सङ्केत देखिए पनि यसको पुनरुत्थान ‘अझै सुनिश्चित नभएको’ पनि बताएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण यही मङ्सिर ७ भित्र पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर विद्यालय खोल्ने तयारीमा स्थानीय रहेका छन्।