मुलुक केन्द्रीकरण मान्यतामा अघि बढ्यो। जसले गर्दा अधिकार मात्र हैन, स्रोत/साधनसमेत विकेन्द्रित हुन पाएन। फलस्वरूप विकास राजधानी र केही सहरी क्षेत्रमा मात्र थुप्रियो। बाँकी भाग अन्यायमा परे। यही कारण सबैजना राम्रो शिक्षादीक्षा प्राप्त गर्न, स्वास्थ्य सुविधा हासिल गर्न होस् वा रोजगारी र अन्य अवसरका लागिसमेत राजधानी धाउनुपर्‍यो। विकास र अविकास, गरिब र धनी, अवसर र अभावबीचको खाडल प्रत्येक दिन बढ्यो– मुलुकमा संघीयताको वकालत गर्नेहरूका तर्क यस्तै थिए।

धेरै हदसम्म यो साँचो पनि थियो। विशेषगरी पञ्चायती व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणलाई खासै ध्यान दिइएन। तर बहुदल पुनप्र्राप्तिपछि पनि मुलुकले अपेक्षितरूपमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न पाएन। यस्तो महसुस हुनु नै संघीयताको जन्मको आधार थियो। जसले सीमित ठाउँमा खुम्चिएको अवसरलाई सिंगो मुलुकभर फिँजाउने अपेक्षा गरिएको थियो। विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनेछन् र तिनले आफ्नो ठाउँमा उत्पन्न समस्या सोही ठाउँमा र चाँडै निरूपण गर्नेछन् भन्ने ठानिएको थियो।

अवस्था त्यस्तो देखिएन। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश संरचना बने। संरचनाले देखाउनुपर्ने प्रभाव भने देखिन सकेन। यसका विभिन्न कारण छन् जसमध्ये मुख्य एउटाचाहिँ संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिनु हो। प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कानुन बनाउने अधिकार भए पनि यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझेमा त्यो मान्य हुँदैन। यसको मतलव प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा केन्द्रको कानुन हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तै दर्जनौँ कानुन केन्द्रले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो  अधिकार प्राप्त गरेर कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैगरी कतिपय निर्णय केन्द्रको निर्णयमा भर पर्ने भएकाले त्यस्ता निर्णयसमेत नहुँदा पनि यसको असर भोग्न बाध्य छन्।

प्रदेशलाई अधिकार उपयोग गर भन्ने तर बाटोचाहिँ नखोलिदिने संघीय सरकारको व्यवहारले विशेषगरी प्रदेशहरूले आफूलाई भुत्ते बनाइएको गुनासो गरेका छन्। यही कारण प्रदेशहरूले संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत बारम्बार दिइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यस्तो चेतावनी आवश्यक देखिन्छ। सिक्काको अर्को पाटो पनि छ। प्रदेशहरू एकातिर अधिकार पाइएन भन्छन् अर्कोतिर भएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्षम देखिएका छैनन्। जस्तो– आफ्नो  प्रदेशको नाम राख्न केन्द्रको अनुमति चाहिँदैन। तर यस्तो आफैँले गर्न सक्ने काममा समेत वर्षौ गुजारेका उदाहरण हाम्रै सामु छन्। त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा अनावश्यक कुरामा समेत केन्द्रको मुख ताक्ने गरेका छन्। जस्तो– आफ्नो  प्रदेशमा कानुनअनुसार कतिवटासम्म मन्त्रालय राख्ने, संसदीय समिति कतिवटा बनाउने, सरकार कोसँग मिलेर बनाउने जस्ता विषय प्रदेशकै अधिकार हो। यस्ता विषयमा केन्द्रको मुख ताक्ने र उसैको निर्देशनबिना डेग नचल्ने परिपाटी पनि मौलाउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ आफैँले खर्च गर्न सक्ने बजेटसमेत खर्च नगरेर अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अहिले केन्द्रले प्रदेशहरूलाई नजरअन्दाज गर्नुको एउटा कारण यो पनि हो।

मुख्य कुरा संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्ने कुरामा कुनै पनि छेकबार नहुनेगरी संघले बाटो खुलाइदिनुपर्छ। आफ्नो  अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई रोक्न पाइँदैन। सबैका अधिकार संविधानले किटान गरिदिएकाले त्यसको पालना मात्र गर्ने हो भने धेरै समस्या स्वतः पाखा लाग्छन्। जहाँसम्म प्रदेशभित्रको खिचलो छ, त्यो भने आफैँ सुल्ट्याउनुपर्छ किनकि त्यसको सिर्जनाकार प्रदेशकै जिम्मेवार व्यक्ति हुन्। आफूभित्रको समस्या नदेख्ने तर अरूले मात्र अघि बढ्न दिएनन् भनेर कोकोहोलो गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न।

शासकीय संरचना संघीय भन्ने तर अधिकार र स्रोत जति सबै केन्द्रमा राख्ने व्यवहार नदीका दुई किनार हुन् अर्थात् यिनको मिलन सम्भवै छैन। संघीयतालाई वास्तवमै मर्मअनुसार सञ्चालन गर्ने हो भने प्रदेश मात्र हैन, स्थानीय तहले समेत माथिल्लो निकायको मुख ताक्नै नपर्ने वातावरण बनाउनैपर्छ। जहाँसम्म अधिकार दुरूपयोग हुने शंका छ, त्यसका लागि नियमन, नियन्त्रण र कारबाहीका लागि संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। यसका लागि पनि कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ। तर यो वा त्यो बहानामा शक्ति, स्रोत र अधिकार आफैँमा निहित राख्ने कार्य कम्तीमा पनि संघीयतामा सम्भव हुँदैन। यति सामान्य कुरा पनि बुझिएन भने भोलि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले गर्ने दबाबमुलक कार्यहरू थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। 

प्रकाशित: ११ पुस २०८० ००:२९ बुधबार