सरकारले दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ भने त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा उपकरण जडानको काम सुरु नहुँदा विद्युत् उत्पादन समय एक वर्ष पछि धकेलिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र नै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले उपकरण जडानको काम सुरु नभएपछि समयसीमा थप्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रबीच हुने पिपिए दररेटको विषय सधैं पेचिलो बन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र त्यसमा पनि वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाले विदेशी विनिमयमा पिपिए गर्ने विगतको परम्पराले प्राधिकरण सधैं चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
हालसम्म दुई सय आठ कम्पनीले सात हजार नौ सय ३१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन्।
वाग्मती प्रदेशको मकवानपुरमा स्थापित कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना प्रथम, दोस्रो र तेस्रोबाट उत्पादित विद्युतले ग्राहकको मागलाई सहज आपूर्ति गरिरहेको छ ।
उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन हुने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगबाटै विद्युत् उत्पादन हुनु साँच्चिकै आश्चर्यजनक कुरा हो।
