ट्रम्पविरुद्ध मुद्दाः सरकारी दस्तावेजहरू जथाभावी राखेको अभियोग
ह्वाइट हाउस छाडेपछि आफ्नो प्लोरिडा स्टेटमा रहेको घरमा सरकारी दस्तावेजहरूको जथाभावी व्यवस्थापन गरेको आरोप ट्रम्पमाथि लागेको छ।
ह्वाइट हाउस छाडेपछि आफ्नो प्लोरिडा स्टेटमा रहेको घरमा सरकारी दस्तावेजहरूको जथाभावी व्यवस्थापन गरेको आरोप ट्रम्पमाथि लागेको छ।
सुक्खाग्रस्त क्षेत्र हलेसीमा सञ्चालित बृहत् हलेसी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत दूधकोशीको पानी भुम्जुडाँडामा पुर्याउने प्रयास सफल भएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ ओटा कानुन निर्माण गरेपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले साना तथा मझौला व्यवसायीको विकास, बिस्तार र प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधारसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आज प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदैछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भएको छ।
अहिले हामी इतिहासकै पिडादायी समयमा छौ। अहिले मन्दी छ, फ्याट्रीहरू चलेका छैनन्, निर्माण व्यवसाय ठप्प भएका छन्। यी जतिपनी कुराहरू छन् ती सबै भुक्तानी समस्यामा गएर ठोक्किएका छन्। सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनौं।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फको बहस आज सकिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा,गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले यसलाई मूर्त रुप दिन बजेटमा समेत उल्लेख गरेको छ।