आज मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने भएको छ।
३ मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जसपाले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि अन्तरक्रिया गर्दै
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले सरकारद्वारा प्रस्तत २०८०/८१ को बजेटमाथि भोलि (मंगलबार) अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ।टेकुस्थित मसला कटेज रेष्टुरेन्ट एण्ड ब्याङ्क्वेटमा दिउँसो ४ बजेदेखि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु हुने छ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: कृषि र स्वास्थ्यमा जोड कार्यालय संख्या घटाइने
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमः बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशाला निशुल्क
गण्डकी प्रदेश सरकारले १० वर्ष मूनिका बालबालिका र ६० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशाला सेवा निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ।
आगामी बजेटमा खेलाडीलाई पुरस्कार व्यवस्था गर्न माग
गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै पूर्वसन्ध्यामा कास्की जिल्ला क्रिकेट संघले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ। संघले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गरिदिन आग्रहसहित सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशिला सिंखडालाई एघारवुदें ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ओलम्पियनलाई भत्ता दिने
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशका ओलम्पियनहरुलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने बताएका छन्। पोखरामा नेपाल ओलम्पियन संघको आयोाजनामा भएको ओलम्पियन पूर्नमिलन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने उदघोष गरेका हुन्।
‘अखण्ड भारत’ को भित्ते चित्रप्रति पाकिस्तान सरकारको आपत्ति
पाकिस्तान सरकारले भारतको नवनिर्मित संसद् भवनको भित्ताका अङ्कित ‘भित्ते चित्र’मा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को नक्साप्रति आपत्ति जनाएका छ।
सरकारको ‘चुरे नीति’- बचाउने बहाना, सिध्याउने खेल
चुरे संरक्षण गर्ने वा चुरे सिध्याउने भन्ने विषयमा सरकारको भूमिका अस्पष्ट देखिएको छ। चुरेको संरक्षण र विनाश दुवै नीति देखाएको सरकारले ‘संरक्षण नीति’देखाउन मात्रै बनाएको विश्लेषण चुरे विज्ञहरूले गरेका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिनुपर्छः राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु
सांसदहरुले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले बोलाएको बैठकमा साह गएनन्
फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी सहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर वालेन साह अनुपस्थित हुँदै आएका छन्। बुधबार बोलाइएको बैठकमा पनि साह उपस्थित भएनन्।
बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
यी कार्यालय खारेजी, पुनःसंरचना र हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकायाे
सोमबार बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसले घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको बताए।
सरकारी गाडीको सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई अब एकमुष्ठ रकम दिइने
सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई साधनको सट्टामा एकमुष्ठ नगद प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको पर्यावरणमारा योजना, मधेस डुबाउने खेल
चुरे संरक्षण अभियानलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत त्यसैलाई सिध्याउनेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ‘निकासी’ खुला गर्ने घोषणा गरेको छ।