अहिले हामी इतिहासकै पिडादायी समयमा छौ। अहिले मन्दी छ, फ्याट्रीहरू चलेका छैनन्, निर्माण व्यवसाय ठप्प भएका छन्। यी जतिपनी कुराहरू छन् ती सबै भुक्तानी समस्यामा गएर ठोक्किएका छन्। सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनौं।
युक्रेन र रसिया युद्धपछि टेण्डर बिड गर्दा डिजेलको मूल्य ७०.८० रूपैयाँ थियो। अहिले १८० रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्यो, अहिले घटेर १५५ भएको छ। यसको अर्थ के हो भने १ लिटर डिजल खरिद गर्दा अतिरिक्त रकम गोजीबाट हाल्नु परेको छ। जब कि सरकारले डिजेल खरिदबिक्रीमा मनोपोली मार्केट छ। उसले हरेक गरेर प्रत्येक लिटरमा ४०.५० रूपैयाँ असुल्छ। अप्रत्याशित तवरले मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीको यो पीडामा सरकारले ध्यान पुर्याउन सक्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन।
यही कारणले पनि निर्माण व्यवसायमा कठिनाइ थपिएको छ। यसको असर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूमा पनि परेको छ। कुल क्षमताको ३०-४० प्रतिशत मात्र चलिरहेका छ। डण्डी उद्योहरू पनि निकै कम मात्र चलिरहेका छन्। प यस्तो अवस्था हुनुको मुख्य कारण निमार्ण व्यवसायसँग जोडिएको छ।
विदेश पुगेका लाखौं श्रमिकलाई नेपालमै काम गर्न दिने एउटा संभावना बोकेको क्षेत्र निर्माण व्यवसाय हो। निर्माण कार्य नै नभएपछि रोजगारीको समस्या अझ बढ्दै गएको छ।
अर्थमन्त्रालयले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च भएन भन्छ। यता सरकारले भइसकेको कामको भुक्तानीसमेत रोकेर राखेको छ। अहिले अर्थमन्त्रीले प्रोजेक्ट समयमा सकिएन भन्दै हुनुहुन्छ। साधारणत निर्धारित समयमा प्रोजेक्ट सम्पन्न भइरहेका छैनन्, त्यसको मुख्य कारण दुई वर्षे परियोजनामा एक वर्षभित्र ३-४ जना प्रोजेक्ट म्यानेजर परिवर्तन गरिन्छ। सरकारले परियोजना म्यानेजरलाई परियोजना सम्पन्न गर्ने अवधि तोकेर पठाएपछि पूर्ण अधिकार दिएर काम गर्न दिनुपर्छ। नसकिए उसलाई जवाफदेही बनाउने गर्नुपर्छ। यहाँ त त्यस्तै हुँदैन, मन लागे बस्ने नभए अन्यत्र जाने गरिन्छ, अनेक बहाना बनाइन्छ।
अरू को के कुरा हरेक वर्षजस्तो प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भइरहेका छन्, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ म्यानेजर पनि परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। यो अस्थिरताले एउटा परियोजनालाई कति हानि नोकसानी हुन्छ कसले विचार गर्ने?
नेपालमा अर्को समस्या के छ भने कुनै निर्णय गरियो भने अख्तियारले तुरुन्तै एक्सन लिन्छ, केही नगरी सुतेर बस्यो भनेमात्र अख्तियारको दुरूपयोग हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेकोछ। निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा यो एउटा महारोग भएर देखिएको छ दोष भने निर्माण व्यवसायीलाई लगाइँदै आएको छ ।
(नेपाल रिपव्लिक मिडियाले आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०२:४३ बुधबार
