९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

मोबाइल नियमन गर्न एक अर्बको परियोजना

मोबाइल ह्यान्ड सेटको बजार र यसको प्रयोगमा समस्याहरू थपिँदै गएपछि सरकारले मोबाइल प्रयोगको नियमन गर्ने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न एक वर्षभित्र ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) लागू गर्ने भएको छ।

नियमनकारी निकायको सन्देहपूर्ण मौनता

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले सिरहाको कर्जन्हा–९ मा प्रशान्त बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता अनुमति दियो। यो उद्योगको उद्देश्यमा प्रस्ट उल्लेख छ– बालुवा प्रशोधन गर्ने। यसको अर्थ हो बालुवा धोएर सफा बनाई सप्लाई गर्ने।

झुठो समाचारमाथि नियमन हुन्छ : सञ्चार राज्यमन्त्री

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले झुठो र उल्टोपाल्टो समाचार दिने सञ्चार माध्यममाथि नियमन गरिने बताए।

तीनै सरकारबाट सहकारी नियमन

सहकारी संस्था नियमन गर्ने अधिकार तीनै तहका सरकारले पाएका छन् । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई नियमनको अधिकार दिइएको हो।

नियमनकारी मौन

साबिक अयोध्यानगर–८ हाल गोलबजार नगरपालिकास्थित गागनखोलाको पूर्वी किनारमा सन्नी क्रसर उद्योग छ । केही समय बन्द हुने र त्यसपछि सञ्चालनमा आउने यो उद्योगको नवीकरण फेल छ । नवीकरण नभएका उद्योग सञ्चालन गैरकानुनी ठहरिन्छ।

विद्युत् नियमन आयोग विधेयक पेस

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ प्रस्तुत गरेका छन्।

चुरे दोहनमा नियमनकारीकै मिलेमतो

धुलिखेल-बर्दिबास बिपी राजमार्ग चालू भएपछि पूर्वी नेपाल र राजधानीको दुरी छोटिएको छ। अहिले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मध्यपूर्वी तराईमा झर्नुपरे यही सडक प्रयोग गर्छन्। पुष्पकमल दाहाल पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि तीनपटक यो बाटो प्रयोग गरिसकेका छन्।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको बजेट भत्ता र गोष्ठीमै

विकास-निर्माणदेखि स्वास्थ्य–शिक्षासम्मकै बजेट अत्यधिक दुरुपयोग हुने घटना 'सामान्य' झैं भइसकेको बेला सरकारले अघि सारेको सुधारात्मक कार्यक्रमकै बजेट पनि चाहिने काममा भन्दा अनावश्यक कुरामै खर्च भइरहेको छ।

‘पर्यटक नियमन नीति आवश्यक’

काठमाडौँ-नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा विभिन्न विकृति बढेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नियमन

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ३० गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ स्वीकृत गरेपछि यसको विरोध गर्दै नागरिक र सोसल मिडियामा लेखेपछि धेरै जनाले ‘के त्यसो भने अनलाइनलाई नियमन नगरी छाडा छाडिदिने’ भनी प्रश्न गरे।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्