काठमाडौं – सहकारी संस्था नियमन गर्ने अधिकार तीनै तहका सरकारले पाएका छन् । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई नियमनको अधिकार दिइएको हो।

५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेबाहेक सबै सहकारीलाई नियमन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘कार्यक्षेत्रकै आधारमा जिम्मेवारी दिँदा प्रभावकारी हुने निष्कर्षसहित अधिकार दिएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘५० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारी संस्था विभाग र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने तयारी छ।’

सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी, बिघटनको अधिकार सम्बन्धित सरकारलाई नै दिएको विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म सहकारी विभाग अन्तर्गतका डिभिजनले अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको गुनासो थियो । स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएकालाई स्थानीय सरकारले, एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्र्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएकालाई प्रदेश र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ।

अब सहकारी संस्थामा कुनै समस्या आए निक्षेपकर्ताले तत्काल स्थानीय तह वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा उजुरी गर्न सक्नेछन् । यसअघि स्थानीय निकायलाई सहकारीको नियमन गर्ने अधिकारी दिइएको थिएन।

विभागका अनुसार मुलुकभर अहिले ३४ हजार पाँच सय सहकारी छन् । सहकारीले सर्वसाधारणबाट तीन खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेको विभागले जनाएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी १३ हजार पाँच सय ७८, बहुउद्देश्यीय चार हजार तीन सय ७१, कृषि १० हजार नौ सय २१, दुग्ध एक हजार ६ सय ५८, उपभोक्ता एक हजार चार सय २३, विद्युत् चार सय ६३, तरकारी तथा फलफूल एक सय ९३, चिया एक सय आठ, कफी एक सय ५५, जडीबुटी एक सय ८६, मौरीपालन सहकारी ९३ छन् ।

त्यसैगरी, सञ्चार सहकारी एक सय ४३, स्वास्थ्य एक सय २८, उखु ४८, जुनार ४५, अन्य नौ सय ९९ गरी ३४ हजार पाँच सय १२ रहेको विभागले जनाएको छ । ती सहकारीमा ७३ अर्ब १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको छ ।सहकारीमा ६३ लाख  पाँच हजारजना सदस्य छन् भने करिब ६० हजार पाँच सय १७ जनाले रोजगारी पाएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

नियमन गर्न सजिलोको लागि स्थानीय सरकारलाई सहकारी हस्तान्तरण सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । ‘२० जिल्लामा भएका सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौं,’ रजिस्ट्रार रेग्मीले भने, ‘वैशाखसम्म सबै सहकारी जिम्मा लगाइसक्ने योजना छ ।’ ती सरकारी सेयर सदस्यका अतिरिक्त सम्बन्धित सरकारप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने छ ।
काठमाडौं, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा लगायत २० जिल्लामा हस्तान्तरण गरिएको हो । सहकारी डिभिजन कार्यालयले अहिलेसम्मको आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको सबै विवरण सम्बन्धित सरकारलाई बुझाएको छ।

संविधानले सहकारीको क्षेत्राधिकार तीनवटै तहमा तोकेको थियो । नयाँ संविधान जारीसँगै सहकारीको दर्ता, प्रवद्र्धन र नियमनको काम रोकिएको थियो । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको संख्या करिब एक हजार र करिब डेढ सय संघ मातहत रहने अनुमान रहे पनि अन्य सहकारी सबै स्थानीय सरकारको मातहत छन् । सहकारी हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रशिक्षण दिएको रेग्मीले बताए । ‘स्थानीय सरकार प्रमुख र कर्मचारीको पनि क्षमता विकास गरेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘कुनै समस्या आए आगामी दिनमा पनि सहजीकरण गर्छौं।’

सहकारी ऐन–२०७४ को मर्म अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए । ‘संविधान र ऐनको मर्मअनुसार सहकारी अभियान नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘सम्बन्धित सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेर सहकारी अभियानलाई गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनु पर्छ।’

सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन टेवा पुर्‍याउने उनले बताए । ‘स्थानीय सरकारले सहकारीको पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।’सहकारी ऐन–२०७४ ल्याएर पुरानो नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको सरकारले ‘सहकारी नियमावली–२०७४’ मार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको विभागले जनाएको छ।

सर्वसाधारणको निक्षेपलाई दुरुपयोग गरेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्न ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । पहिलोपटक ओरेन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाबाट डुबेको करिब पौने सात अर्ब रुपैयाँ  फिर्ता गर्ने तयारीका साथ समितिले काम सुरु गरेको छ । सुधिर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टलले सर्वसाधारणको निक्षेप डुबाएपछि सरकारले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

आगामी दिनमा अन्य सहकारीमा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा परे सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर उक्त समितिमार्फत काम गर्नेछ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
 

प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०१:५४ मंगलबार