बाढीपीडितलाई राहत वितरणमा अलमल
कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, मध्य पुस सकिँदासम्म पीडितले राहत पाएका छैनन् ।
कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, मध्य पुस सकिँदासम्म पीडितले राहत पाएका छैनन् ।
जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएका खाद्यान्नसहितका राहत सामग्री प्रयोगविहीन भएकाले नष्ट गरिएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा १७ वर्षमा जंगली हात्तिको आक्रमणबाट ३६ जनाको मृत्यु भएको तथ्याकं छ। बाघ र गैंडाको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउने परिवार दुई दर्जन र अंगभंग भएका ५० भन्दा बढि रहेको तथ्याकंले देखाउँछ। तर,त्यस बापत सरकारले ‘बर्दिया संरक्षण कार्यक्रम’ मार्फत उपलब्ध गराउने राहत रकम नपाएको भन्दै पीडित परिवार आक्रोसित छन्।
सरकारले तराईका बाढीपीडितका लागि घोषणा गरेको राहत प्याकेज यही हप्ताभित्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको राहत वितरण यही हप्ताभित्रै गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजनाका आयोजना प्रमुख सुमन कर्णले जानकारी दिए । बाढी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको उक्त बजेट तत्काल निकासा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकेको उनले बताए ।
हिमाल पारिको जिल्ला मनाङमा यसअघिका कुनैपनि निर्वाचनमा एमालेले जितेको इतिहास थिएन । एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको मनाङमा २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र माओवादीले जितेपनि त्यसबाहेकका सबै निर्वाचनमा कांग्रेस हावी हुँदै आएको थियो । तर, यो पटक क्रमभंग गर्दै एमालेले बाजी मारेको छ । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका पोल्देन छोपाङ गुरुङले कांग्रेस उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङलाई पराजित गर्दै इतिहास रचेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले यमनको उत्तरी विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याएको छ। साउदी अरब नेतृत्वमा यमनमाथि लगाइएको नाकाबन्दी केही खुकुलो बनाइएपछि पानी जहाजमा राहत सामग्री यमन पुर्याएको हो। उत्तरी यमन लाखौ मानिसहरुलाई लक्षित गरी मुख्यतया खाद्य सामग्री संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यहाँ पुर्याएको हो।
उनीहरूले करिब २६ हजार रुपैयाँ खर्चेर कपडा रिसाइकल गरे । त्यसबाट उत्पादित कपास प्रयोग गरी ५० वटा डसना र एक सयवटा सिरानी बनाए । ‘पुराना कपडा देखेर हामी आफैँ लज्जित बनेका थियौँ,’ विदुरले भने, ‘रिसाइकल गरेर डसना र सिरानी बनाएपछि त मूलपानीका मान्छे समेत चकित भए ।’
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका चुनावको ठीक अघि सरकारले बाढीपीडितको सहयोगका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
जापान सरकारले तराईका बाढी पीडितका लागि उपलब्ध गराएको राहत सामग्री गोदाममै थन्किएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता कारण देखाउँदै राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित गोदाममा थन्क्याएको हो।
भक्तपुर नगरपालिका–५, भेलुखेलकी आशा देउलाको घर २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट भत्किएको थियो । त्यसयता देउला परिवारको बास टहरामै बितेको छ।
बाढी र पहिरोमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य ग्रामिण भेगका जनता अहिले खुशी छन् । ९ नयाँ झोलुङ्गे पुल बनेपछि बाढीबाट तथा खोलाले बगाएर ज्यान गुमाउन नपर्ने भएपछि जनताले राहत पाएका हुन्।
दश वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका र पीडितका परिवारलाई रु पाँच करोडभन्दा बढी राहत वितरण भएको छ। जिल्लाका १९० द्वन्द्वपीडितलाई रु पाँच करोड एक लाख राहत रकम वितरण गरिएको प्रजिअ वेदनिधि खनालले बताए। द्वन्द्वकालमा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको निवेदनका आधारमा स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसअनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका द्वन्द्वपीडितलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता दिइएको हो।
बाँदरले मकैलगायतका अन्नबाली सखाप पारेपछि राहतका लागि पीडित कृषक गाउँपालिका धाउन थालेका छन्।
राहतको माग गर्दै रौतहटका केही गाउँका बाढी पीडितहरुले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन्। दुई साता पहिले आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षति भए पनि सरकार र अन्य पक्षबाट राहत नपाएको भन्दै राजदेवी नगरपालिकाको हजमिनिया र पथरा गाउँका बाढीपिडितले प्रदर्शन गरेका हुन्।
कृषि विकास मन्त्रालयले तराईका बाढीपीडित कृषकका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले बाढी प्रभावित ३० जिल्लामा तत्काल एक अर्ब २५ करोड पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँको राहत कार्यक्रम लैजाने जानकारी दिएको छ। तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।