काठमाडौं- कृषि विकास मन्त्रालयले तराईका बाढीपीडित कृषकका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले बाढी प्रभावित ३० जिल्लामा तत्काल एक अर्ब २५ करोड पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँको राहत कार्यक्रम लैजाने जानकारी दिएको छ। तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।
मन्त्रालयद्धारा प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार सबैभन्दा बढी युरिया मल अनुदान शीर्षकमा २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। मत्स्य क्षेत्र राहत कार्यक्रमका लागि १८ करोड ८७ लाख, प्रांगारिक मल वितरणमा १७ करोड पाँच लाख, भत्केका बजार पूर्वाधार मर्मत तथा नयाँ निर्माणमा १४ करोड, तरकारी बेना तथा हाइटेक ग्रिनहाउस निर्माणमा १२ करोड ८८ लाख ७५ हजार र सञ्चित खाद्यान्न तथा बीउ भण्डारणमा १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ।
त्यसैगरी, गह्रा सुधार शीर्षकमा नौ करोड २९ लाख ८४ हजार, सिँचाइ पूर्वाधार मर्मतमा सात करोड ८७ लाख, खाद्यान्न बीउ वितरणमा पाँच करोड २२ लाख सात हजार, भकारो सुधारमा एक करोड २२ लाख ७२ हजार, तेलहन तथा दलहन बीउ वितरणमा एक करोड १८ लाख ७३ हजार, फलफूल बेर्ना तथा निजी नर्सरी पुनर्स्थापनामा एक करोड १६ लाख ५० हजार तथा विषादी वितरण तथा प्लाण्ट क्लिनिक सञ्चालनमा १५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको राहत कार्यक्रम लैजाने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।
कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले बाढीबाट प्रभावित कृषकलाई तत्काल राहत पुर्याउन यो कार्यक्रम ल्याएको बताए। 'बाढीले कृषि क्षेत्रमा करिब ६ अर्बको क्षति पुगेको छ,' मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'बाढीबाट पीडित कृषकलाई राहत पुर्याउन मन्त्रालय गम्भीरताका साथ लागेको छ। प्रस्तावित राहत कार्यक्रम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।'
मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेलले प्रभावित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयको माग र मन्त्रालयको अनुगमनबाट प्राप्त रिपोर्टको आधारमा राहत कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताए। 'मन्त्रालयसँग भएको जुनसुकै शीर्षकको बजेटबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो,' सचिव पोखरेलले भने, 'सोही निर्देशन अनुसार हामीले यो कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हौं। योजना आयोग र अर्थबाट स्वीकृत भएपछि तत्काल कार्यान्वयन गछर्ौं।'
राहतको रकम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत पीडित कृषकको खातामा सोझै नगद जम्मा गरिदिने मोडालिटीमा वितरण गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए। 'सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पीडितको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ,' सचिव पोखरेलले भने, 'राहत रकम दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमनलाई कडाई गरिनेछ।'
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०६:३२ सोमबार
