१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

सिजी टेलिकम पक्षको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्चमा

सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन हालेको छ। प्राधिकरणले सर्वोच्चको परमादेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेटमा गएको प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले बताए। प्राधिकरणका तर्फबाट मंगलबार रचिता आचार्यले सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेकी हुन्। सर्वोच्चले उक्त निवेदनको विषयमा छलफल गर्न आगामी शुक्रबार तोकेको छ।

केन्द्र विवादले विकासमा बाधा

२०७४ असार ३१ गतेको नगरसभाले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गर्यो। सदरमुकाम दुनैमा रहेको केन्द्र जुफालमा सारियो। नगरसभाको निर्णयका आधारमा सरकारले २०७४ फागुन १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो। नगरसभाको निर्णयविरुद्ध उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाहीसहित सातजना वडा अध्यक्षले चैत पाँच गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

सुमार्गीको खाता रोक्का

अजेयराज सुमार्गी सञ्चालक रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले झन्डै दुई साताअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सोही अदालतले खारेज गरेको छ।

घुस लिने सहायक अधिकृत विरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर

मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ३३ हजार घुस लिने सहायक वन अधिकृृत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। अख्तियारले मंगलबार राजकुमार ठाकुर विरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेकाे हाे।

अदालतका टिप्पणी सम्बोधन गर्न निर्देशन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकाप्रति ठडिएको औंलाका सवाल र टिप्पणी निराकरण गर्ने समय आएको बताएका छन्। जबराले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई सही बाटोमा लैजान अदालतप्रति ठडिएको औंलालाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिंदै उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

रेशम चौधरी थुनामुक्त नहुने, सर्वोच्चद्वारा तल्लो अदालतको फैसला सदर

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सोमवार चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।

सरकारविरुद्ध कर्मचारी सर्वोच्चमा

सरकारले अध्यादेश ल्याएर समायोजन गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । विकास डंगोलसहित ३ सय ३० कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

वाइड बडीमा थरीथरीका निर्णय

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडी विमानको बारेमा विभिन्न निकायले थरीथरीका निर्णय गरेका छन्। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सांसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले निर्णय गरिसकेका छन्।

‘हनुमानढोका क्षेत्रभित्र ३५ फिटमाथि घर नबनाऊ’

सर्वोच्च अदालतले हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन बनाउँदा जमिनमुनिको तला(बेसमेन्ट)को नक्सा स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विश्व सम्पदाभित्र रहेको हनुमानढोका क्षेत्रभित्र ३५ फिट भन्दामाथि भवन बनाउन नपाइनेगरी आदेश गरेको हो।

परिसर मातहतमा आयुक्त कार्यालयमा छड्के

महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयले परिसरअन्तर्गत रहेका मुद्दा चलाउने वृत्तहरूको मिसिल छड्के जाँच गर्न थालेको छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीको टोलीले तीनवटै जिल्लाका परिसर मातहत रहेका कार्यालयले गलत मिसिल बनाएर अदालत प्रस्तुत गर्नसक्ने भन्दै त्यसको छड्के गर्न थालेको हो।

मनाङेको शपथबारे दलहरू मौन, सांसद दुई कित्तामा

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएपछि शपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिएर राजनीतिक ‘हटकेक’ बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को विषयमा गण्डकी प्रदेशका सांसद दुई कित्तामा विभाजित भएका छन्।

सेवाप्रदायक निकायमा भ्रष्टाचार

गत पुस १३ गते शुद्धोधन गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर कपिल अर्याल र सबइन्जिनियर लक्ष्मण ढुंगाना पुरानो भवनको नक्सा पास गराउन लिएको ८० हजार घुससहित अख्तियारको नियन्त्रणमा परे। पुस ८ गते बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ का वडा सचिव भरत काउछा बसाइँसराइँको प्रमाणपत्र मिलाइदिन भन्दै ५ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परें।

चर्को शूल्क नलिन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तरिम आदेश

स्वास्थ्य उपचार सेवा शूल्कमा भारी वृद्धि गरेको दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बढाएको शूल्क लागु नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

पूर्वएआइजी ऋषभदेवले भ्रष्टाचार गरेको ठहर

विशेष अदालत काठमाडौंले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी ऋषभदेव भट्टराईलाई नौ महिना कैद, पौने करोड बिगो र सोही बराबर जरिवाना हुने गरी भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।

अदालतले न्याय दिनुपर्छ : चाैधरी

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र १ बाट प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीको एक वर्षपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको कृषि समितिको हलमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार अपराह्न चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्