दाङ - स्वास्थ्य उपचार सेवा शूल्कमा भारी वृद्धि गरेको दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बढाएको शूल्क लागु नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उपचार शूल्क वृद्धि गरेको विरोधमा विहिवार परेको रिटमा शुक्रवार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले प्रतिष्ठानलाई निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शूल्क वृद्धिको निर्णय लागु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रतिष्ठानले गरेको शूल्क वृद्धिको बिरोधमा अधिवक्ता सुदीप गौतम, स्थानीय विवेक श्रेष्ठ र मदन ओलीले उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। प्रतिष्ठान सिनेटको बैठकै नबसि गरिएको शूल्क वृद्धि खारेजीको माग गर्दै रिट हालिएको थियो। गत मंगलवार देखि लागु हुने गरी प्रतिष्ठानले उपचार शूल्कमा भारी वृद्धि गरेको थियो। सुत्केरीहरुले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेर सुत्केरी सेवाका लागि तीन हजार रुपैयाँ शूल्क तोकेपछि प्रतिष्ठानको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उच्च अदालतले नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्ने गरि प्रतिष्ठानले शूल्क वृद्धिका निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रकाशित: २० पुस २०७५ १२:३८ शुक्रबार
