आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको बताए ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवानी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल प्रहरीले बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा रु. चार लाख ८८ हजार चोरी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ।
कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई पहिल्यैदेखि कार्यान्वयन गरिएको भए निःसन्देह काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो।
विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाए पनि परिवारका सदस्यको मत प्रभावित पार्ने देखिन्छ । नेताले होइन, नीति र प्रणालीले देश सञ्चालन गरेको देखेका बिदेसिएका नेपाली मुलुकभित्रको अव्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन्
निजी क्षेत्रले आसन्न निर्वाचनपछिको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र पूर्वाधारको विकास गर्नसक्ने एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो। निजी क्षेत्रका ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको प्रमुख एजेण्डा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने माग राखे।
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी गर्दाका पीडा कहिल्यै भुल्न सकिँदैन। संविधानसभाका दुई कार्यकाल यसको निर्माणमा खर्च भएका छन्।
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उपज नबिक्नु आफैंमा दुःखद विषय हो। पछिल्लो समय चितवनका किसानले उत्पादन गरेका केराले उचित बजार नपाएको तथ्य बाहिरिएको छ।
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा धनन्जय रेग्मीलगायत हातमा कुचो बोकेर सरसफाइ अभियानमा सहभागी भएका थिए।
सरकारले मुलुकका सातै प्रदेशमा सेज तयार गरेर औद्योगिक वातावरण तयार गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि सेजमा उत्साहजनक ढंगले उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्।
मुलुककै प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना गोल्छा ग्रुपले नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा सामसुङ टेलिभिजनको फ्याक्ट्री सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुन नदिने अवरोध हाम्रा आफ्नै व्यवहार हुन्।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
‘दुवै मुलुकबीच जलस्रोतको विकास र जलस्रोतको मुद्दामा एकआपसमा सहकार्य र साझेदारी गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भएको छ’, उनले भने– ‘बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा मौसमी तथ्यांक आदानप्रदानमा पनि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।’
_karki-480x320.jpg)
