संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सम्पूर्ण कर्मचारी समायोजन जानैपर्ने बताएका छन्। नागरिक फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले हाल चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै समायोजनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे।
नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले माग पूरा गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरू ४३ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
खटाइएको ठाउँमा नजान पनि पाउँछन्। जागिर छाडेर अन्य पेशा गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ संविधानले। त्यसैले अहिले समायोजनमा विमति जनाइरहेकालाई बिदा दिएर नयाँ क्षमतावान र प्रतिबद्ध युवालाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउनुपर्छ।
निजामती कर्मचारी आन्दोलनबाट विगत केही दिन यता सार्वजनिक सेवा अत्यधिक प्रभावित भएको छ, जसबाट जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको छ। कर्मचारी आन्दोलने अत्यावश्यकीय सेवामा समेत प्रभावित भएको छ। आन्दोलन शुरू भए यता अधिकांश कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा कार्यालयमा नजाने, गए पनि केही बेर कार्यालयमा बसी विरोध र छलफलका कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुने प्रवित्ति बढेको छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कठोर बन्ने संकेत सरकारले गरेको छ। सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाए पनि ऊ आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बुझिएको छ।
कर्मचारीका अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारको मतियार, कर्मचारीतन्त्रद्वारा सरकारलाई असहयोग, कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन क्षमताले देश विकासले गति नलिएको जस्ता समाचारहरू हरेक सञ्चार माध्यममा दिनहुँजसो देखिन्छ, सुनिन्छ, पढिन्छ। केही हदसम्म ती पनि सत्य होलान् र नै सधैँ लेखिन्छन् र आम नागरिकले बडो उत्साहसाथ पढ्छन् र सामाजिक सञ्जालमा धेरै सेयर र कमेन्टको संख्या थपिन्छ।
संसद सचिवालयका कर्मचारी यतिबेला फुर्सदिला छन्। सदन तीन महिनादेखि बन्द छ। सामान्य प्रशासनिक कामबाहेक कर्मचारी घाम तापेरै बस्छन्। केही समयअघि प्रदेशसभा प्राङ्गणमा फुटबल खेलेर सचिवालयका २ कर्मचारीले खुट्टा नै भाँचेका पनि थिए।
तीनै तहको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टिबीच समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो।
डोल्पाका आठ स्थानीय तहका शिक्षा फाँटहरू दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा तीन जना स्रोत ब्याक्तिको भरमा चलेका छन्। उसले गर्दा स्थानीयलाई समस्या परेको छ।
तीन नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संघीय सरकारले खटाएको उच्च तहका कर्मचारी प्रदेशमा नआउँदा काम गर्न कठिनाइ भएको जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको एक चार तले घरको भूइँतलामा प्रदेशस्तरको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र छ। तीन वटा कोठामा तीन वटा कुर्सी छन् । चार वटा टेवुल राखिएका छन्। १६ जनाको दरवन्दी रहेको छ, कार्यालयमा ११ जना नियमित आउने गरेका छन्। आएका कर्मचारी मध्ये तीन जनाबाहेक अरुलाई बस्नका लागि कुर्सी पनि छैन्। कर्मचारी दिनभरी काम तापेर घर फर्किन्छन्।
नयाँ बस्तीका ६७ वर्षीय केशव दाहाल आइतबार कार्यालय समयमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा ७ मित्रपार्कस्थित वडा कार्यालय पुगे। तर, कार्यालयको ढोकामा ताल्चा झुन्ड्याएको थियो। उनले यताउती हेरे। तर, कतै कर्मचारी देखेनन्। अनि निन्याउरो अनुहार लिएर घर फर्किए। ‘घरसम्बन्धी कागजपत्र मिलाउन वडा कार्यालयमा पुगेको थिएँ। तर, कार्यालय बन्द भएपछि काम भएन,’ उनले दुखेसो पोखे।
सरकारले ल्याएको समायोज अध्यादेशविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारी झनै आक्रामक भएका छन्। सरकार भने आफ्नो अडानमा गल्दै गएको छ।
सरकारले समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीले भने सातदिने अल्टिमेटम दिँदै यही स्थितिमा समायोजनमा नजाने बताएका छन्।
विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल डा. भूपेन्द्र विष्टले एकलौटी रुपमा सातजना आशिंक शिक्षक प्रशासन र विभिन्न विभागका लागि भन्दै २० जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेपछि विश्वविद्यालयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
