इन्धन ढुवानी रोक्ने चेतावनी
नेपाल आयल निगमको विराटनगर डिपोमा डिजेल चोरी भएको घटनामा ट्यांकर चालक र डिपोका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएर व्यवसायीलाई कारबाही गरेको भन्दै ट्यांकर सञ्चालकले इन्धन ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
८ माघ २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर्मचारीको आन्दोलनले सेवाग्राही मर्कामा
अस्थायी, करार, ज्यालादारी र सामाजिक परिचालकलाई स्थायीको माग राख्दै रामपुर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्घ सिंहदरबारमै आन्दोलन, स्थानीय तहमा पनि पेन डाउन
पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। प्रमूख प्रसाशनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कार्यरत कर्मचारीले अद्ययादेश प्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्।
नागरिकता किर्तेको आरोपमा सहायक सिडियो सहित ८ जना विरुद्ध मुद्धा, पाँच सरकारी कर्मचारी
बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले फाल्गुनन्द गाउँपालिका– २ इम्बुङबाट प्रहरीले कार्तिक तेस्रो हप्ता एक व्याक्तिलाई पक्राउ गर्यो। नागरिकताका आधारमा गौरब नेम्बाङको नाममा उक्त व्याक्ति प्रक्राउ परे।
आमाबुवाको उमेर बढाएर वृद्धभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाका साबिक रामपुरविर्ता गाविसका प्राविधिक सहायक प्रदीप ठाकुर र कार्यालय सहयोगी राजकुमार महराविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
करार र ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा कार्यालयमा कामकाज ठप्प पारेका छन् । करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधा कटौति र समान व्यवहार नभएको भएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेका हुन्।
माथिल्लो कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा, तल्ला कर्मचारीलाई विभेद
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको समायोजन अध्यादेशले माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद सिर्जना गरेको छ, जसको विरूद्ध तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन्।
अध्यादेश विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ विरुद्ध आन्दोलन थालेका छन्। सरकारले कर्मचारी समायोजनकाे काम जारी राखेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारी भने आन्दोलीत भएका हुन्।
अध्यादेशको कोतपर्वमा कर्मचारी
कोतघरको घण्टी संघीय संसद्लाई छल्दै अध्यादेशको अँध्यारो बाटोबाट आएको छ। कोतघरमा जम्मा हुन सारा भाइभारदारहरू उर्दीको तालमा हाजिर हुँदैछन्। तर यस कोतपर्वमा काजी अभिमानसिंह पहिला मारिने छैनन्, अन्य भारदारहरू गिडिने छैनन्।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग
विभिन्न सातवटा प्राविधिक संस्था सम्मिलित प्राविधिक सञ्जाल नेपालले सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग गरेको छ ।
‘कर्मचारीतन्त्र निकम्मा भयो, सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौं’ (भिडियो)
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा अघि बढे पनि कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएको गुनासो गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्र निकम्मा हुँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ। ‘सरकारले समृद्ध नेपालको खाका र नीति ल्याएको छ। तर, कर्मचारीतन्त्र निकम्मा रहेछ। पछिल्लो २० वर्षमा कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा बनाएका रहेछौं। कर्मचारीको ढिलासुस्तीले हामीले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौं’, उनले भने।
विवरण अध्यावधिक गर्न कर्मचारीलाई एसएमएस
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समायोजन अध्यादेश जारी भएलगत्तै सरकारले निजामती कर्मचारीको विवरण माग्न सुरू गरिएको छ।
५ सय बढी कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समय पालना नगर्ने ५३० कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
कर्मचारी समायोजन काम सुरु
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले कर्मचारी समायोजन कामको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकको स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका स्थायी कर्मचारीलाई १० दिनभित्र समायोजन गर्न देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेसँगै कर्मचारी समायोजनको औपचारिक सुरुवात भएको हो।
कर्मचारी विदेश घुमेको घुम्यै
सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाइ गरे पनि निजामती कर्मचारीले त्यसलाई लत्याउँदै विदेश भ्रमणलाई तीव्र बनाएका छन्। निर्देशन अवज्ञा गर्दै कर्मचारीको विदेश सयर बढेपछि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको सूची संकलन गरेको हो।