प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवाको मुख्यसचिवसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका पदमा पनि वृत्ति विकासको बाटो खुला राखेको हो ।
सत्तापक्षीय नेतृत्व तहबाटै संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरिरहेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यस्तो भनाइको खण्डन गरेका छन्। सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको उनले बताएका छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले आफ्नो आचरण पालना नगरेको पाइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारी कार्यालय समयमै उपस्थित हुँदैनन् र उपस्थित भए पनि तोकिएको पोसाक लगाउँदैनन्।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएको छ। मन्त्रिपरिषदको नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ आइतबार जारी गरेकी हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्ने जनाएको छ।
स्थानीय निकाय र जिल्ला विकास समितिमा भएका स्थायी कर्मचारीको विवरण पठाउन जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय समितिहरूलाई पत्र लेख्दै साबिकको स्थानीय निकायमा भएका स्थायी कर्मचारीको विवरण मागेको हो।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धीको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतिक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्विकृत गरेको छ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनेर हरेक दिन कर्मचारीले सपथ लिए पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। सुशासन र सदाचार कायम गर्न हरेक दिन कर्मचारीले लिने सपथको बेहोरा यस्तो छ– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म मेरो देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कर्मचारीले निर्देशन पालना नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सोमवार खाद्य संस्थानको ४४ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले पटक पटक धान खरिदका लागि निर्देशन दिएपनि नटेरेको गुनासो गरे। ‘
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबारसम्म २७ जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थायी कर्मचारीको सङ्ख्या विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश ल्याउनै लागेका बेला ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई काजमा पठाएको छ। लोकसेवा आयोगको राय लिएर समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका बेला ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई काजमा पठाइएको हो।
कर्मचारीले विभिन्न बाहनामा जनताका काम नगर्ने कर्मचारीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। विभिन्न बाहनामा फाइल पन्छाउने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने गुनासो बढेपछि कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कारबाही सुरु गर्ने भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले पनि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्न लागेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। समिति सदस्य नेकपाका सांसद पम्फा भुषालले कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताले समायोजनमा समस्या भएको बताइन्। उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारलिे आफ्नो इच्छा पूरा गर्न लागेको बताइन्।
उत्पादन वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने खालका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने साझा प्रतिबद्धता सहित दुईदिने प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बुधबार सकिएको छ। बैठकले विभिन्न २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दुईवटै सरकार साझा धारणामा चल्ने तथा दुवै सरकारका लागि आवश्यक कानून बनाउन संघ सरकारसँग माग गर्ने विषयमा एकमत भएको सन्देश दिएको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
