गठबन्धनले विवादित नागरिकता विधेयक जारी गरेर देश डुबाउने खेल गरे: पदम गिरी
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक पास गर्न नहुने बताए।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एमालेलाई कांग्रेसको आग्रह: राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि राजनीति नगर्नू
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले नागरिकताबाट बञ्चित लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको सो विधेयक पारित गर्ने काममा विलम्ब गर्न आवश्यक नरहेको पनि पटकपटक दोहोर्याए।
-480x320.jpg)
जबरजस्ती ‘टुरिस्ट’ बनाउन खोजेः सांसद राई
‘संसदीय चुनावमा भोट माग्दै जाँदा एक ठाउँमा फ्याट्टै पाहुना नेता भनेर खिसी गरे’ उनले विगतको घटना स्मरण गरे ‘मलाई नमिठो लाग्यो, चुनाव जितेपछि तपाईंहरुसँगै करेसा जोडेर बस्छु भनेँ। नभन्दै चुनाव जितेलगत्तै कटारीमा जमिन किनेर झुप्रो घर हालिहालेँ।
१८ जना अमेरिकी सेना हतियारसहित नेपाल आएको खबर छ,यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ: सांसद अधिकारी
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिराज अधिकारीले यसबारे सरकारको जवाफ माग गरेका हुन्।
स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’ २०७८ बहुमतले पारित गरेको छ।
चौरहजारी विमानस्थलको सेवा सुचारु गर्न सांसद बस्नेतको माग
उनले मध्यपहाडी सडक अन्तरगतको भेरी नदीमा पर्ने पुल निर्माणको काम सुरु भएको दशक बित्दा पनि त्यसको निर्माण कार्यले गति नलिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
ठूला उद्योगी र व्यवसायीको बैंक कब्जाले सानालाई ऋणनै नपाउने अवस्था आउँदा पनि सरकार बेखबर: लालबाबु पण्डित
त्यस्तै देशका उद्योगी र ठूला व्यवसायीहरुले बैंकहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लगे। त्यसकारणले गर्दाखेरी साना उद्योगी र साना व्यापारीहरुले बैंकबाट ऋण पाउने स्थिति भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरी साना उद्योग र व्यवसायहरु धरासायी हुँदै गएको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु।’
विपन्न वर्ग र क्षेत्रका लागि व्यवस्था गरेको कर्जा प्रवाहको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन माओवादी सांसद पहाडीको माग
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद सत्य पहाडीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको विद्यार्थीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र बेरोजगार लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केवल कर्णप्रिय नारा मात्रै भएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।
विशाल भट्टराईको प्रश्न: सरकार कोसँग सम्झौता गरेर ७ वर्षे व्यवस्था हटाउन जबरजस्ती गरिरहेको?
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक संदेशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताए।
दैलेखका प्रजिअ प्याकुरेललाई कारबाही गर्न काँग्रेस सांसद परियारको माग
गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउन पुगेका कर्णबहादुर कामीमाथि जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने गरी अपमानपूर्वक व्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्।
कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको सलीसल्लामा बेलिब्रिज बनाउन काँग्रेस सांसद शाहीको माग
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सलीसल्लामा बेलिब्रिज बनाउन आफूले ३ वर्षदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि हालसम्म बन्न नसकेको बताइन्।
रेडियो नेपालबाट मैथिली र भोजपुरी भाषाका कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्न सांसद कायस्तको माग
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद कायस्तले रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणले मैथिली र भोजपुरी लगायतका भाषाका समाचार, सूचना र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु रोकेको बताइन्।
सरकार बिचौलियाहरुबाट कमाउने धन्दामा लागि परेको छ: एमाले सांसद सुनुवार
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले नेताहरु चुनावका लागि चन्द संकलनमा व्यस्त रहेको, कर्मचारीहरु कमिशनमा चलेको, ठेकेदारहरु कामै नगरी कमाउने धन्दामा लागेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए।
निहारिका र नाबालक दुवैलाई तत्काल न्याय दिलाउन एमाले सांसद पालको माग
आइताबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पालले सरकारसँग यस्तो माग गरेकी हुन्। उनले सरकारले दोषी प्रमाण प्रशस्त हुँदा समेत नाहारिकालाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाइन्।
आगामी निर्वाचनमा पुरुषलाई समानुपातिक सांसद बनाउन महिला नेतृहरुको माग
आगामी प्रदेश र संघको सदस्य निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेतृहरुले जोड दिएका हुन्। आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पुरुषहरुलाई पनि समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।