'यो युगान्तकारी, ऐतिहासिक कामहरु सरकारले गरेको छ। यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरुले के भन्नु हुन्छ? यो पनि ठिक गरेन? यो कस्तो खालको संस्कार हामीले विकास गरिराखेका छौं? जबकी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्रतिक्ष भनेको रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ। र, हुनुपर्छ।'
उनले महान्यायाधिवक्ता खातीले पदमा बसेर विवादित ठगि कामहरु गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै दिनानुदिन बढिरहेको आत्महत्याको घटनाको श्रृंखलालाई रोक्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएकी हुन्।
‘राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बन्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिबाट नै यो मुलुक अग्रगमन र समृद्धिको निम्ति लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता महशुस भएको छ। आगामी निर्वाचनको सवालमा सिट बाँडफाँट गर्ने कुरा हो, त्यसमा आफ्नो आफ्नो पार्टीको जोडबल त रहन्छ नै, जुन उद्देश्य र समयको आवश्यक्तालाई पूरा गर्ने गरेर गठबन्धन गरेका थियौँ, गठबन्धन भित्र रहेका दलमा आपसी समझदारी हुन्छ।'
‘हामी हाम्रो निर्वाचन चिन्हमा र हाम्रो विचारसँग सहमत हुने सबैलाई मुल ढोका खुला छ। राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको लडाइँमा यो भूराजनीतिमा नेपालको अस्तित्व रहनेकी नरहने भन्ने लडाइँमा उहाँहरु विदेशीका लागि कम्फरटेबल हुनेहरु गठबन्धन गर्दै जान्छन्, हामी देशका लागि कम्फरटेबल हुनेहरु जो छौँ मिल्छौँ। हामी हाम्रै खुट्टामा उभिन्छौँ।'
‘अहिले हाम्रो समस्या निर्वाचनमा छ। निर्वाचन महंगो छ, भड्किलो छ। महिलाहरु मात्रै होइन, पुरुषहरु पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट भागेर समानुपातिकतिर जान खोजिरहनुभएको छ। किनभने जीवनभर राजनीति गर्नुभएको छ, चुनाव लड्न पैसा छैन। त्यसकारण प्रत्यक्षबाट भागेर समानुपातिकमा बस्नको लागि प्रतिस्पर्धा र होडबाजी छ। समस्या त्यहाँ छ।'
उनले जातीय दृष्टिकोणले क्लस्टरको आधारमा जुन ठाउँमा बेसी छ, त्यो क्लस्टरको आधारमा सिट रिजर्भ हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले एकै जातीको एकाधिकार सबैतिर नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न र कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
यस्तै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले गठबन्धन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको पनि बताए।
‘महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण हरेक पार्टीहरुमा दोस्रो दर्जाकै हो भन्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो भन्दामाथि अहिलेसम्म हेर्दा पार्टीहरुमा त्यो चेत र त्यो प्रकारको सोच अहिले पनि रहेको पाइन्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली त प्रणाली हो, तर त्यसमा पनि विभेद गरियो नि। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त प्रणाली त्यो मिश्रित प्रणालीलाई अपनाइ सकेपछि त्यसबाट विजयी बनेको सदस्यको त पूर्ण हक बराबर हुनुपर्ने हो।'
'काठमाडौँको फोहोर र कोरोना भन्दा ठूलो कुरा संविधानको धारा ४० लाई कानून बनाएर लाने भन्दा भन्दै पनि राज्यका तहमा बसेका जिल्ला प्रशासन अधिकृतहरुले नागरिकतामा कुकुर, कुकुर्नी कमिनी राखेर नागरिकता वितरण गर्नुभएको छ। त्यो टोली बनाएर वितरण गरेको जस्तो लाग्छ। स्थानीय तहमा समन्वय नगरेर त्यस्ता प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निलम्बन गर्न माग गर्दछु।’
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामति कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका हुन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहेको छ। सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बेल्बासेले संविधान संशोधन गरी त्यसलाई सात सदस्यीय बनाउन उपयुक्त हुने तर्क गरिन्।
उनले सबै उमेर समूहका नागरिकका लागि खेल खेल्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन्। खेलकुद क्षेत्रको विकासले मुलुकको विकास र समृद्धि समेत हुने तथा नागरिकहरु पनि स्वस्थ हुने भएकाले त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘विकृतिको प्रतिनिधिपात्र द्योतक पात्र हुनुहुन्छ । उहाँजस्तै आशंका गरिएका अन्य पात्रका विषयमा पनि गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘महाभियोग ठिक छ, उपयुक्त छ। नागरिकको अभिव्यक्तिको आवाज हो।’
नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताइन्।
