संयुक्त अपिलको तयारी: तालमेल कसरतमा सत्ता गठबन्धन
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले चैत ३० गतेभित्र सहकार्यको भावना अनुसार तालमेलको टुंगो लगाउन प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आकांक्षी धेरै हुँदा उम्मेदवार चयन चुनौतीपूर्ण
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालका अनुसार लामो समयदेखि राजनीति गरेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन खोज्नु अन्यथा होइन, आकांक्षी धेरै हुँदा सक्षममध्येबाट पनि सक्षमलाई उम्मेदवार तोक्ने अवसर दललाई प्राप्त हुन्छ।
निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना होस्ः पूर्वअध्यक्ष रेग्मी
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता मात्र नभई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
म्याग्दीमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्यो
आगामी बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले सक्रीयता बढाएका छन्।
वीरगञ्जमा राजनीतिक दलको सक्रियता बढ्दो
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्सामा राजनीतिक दलहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ।
गठबन्धनबीच सहमतिः तलैसम्म तालमेल
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका हुन्।
'निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने दल र उम्मेदवारलाई कारबाही'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु कत्तिको प्रतिवद्ध छन् भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन: सोह्रदेखि ६० लहरसम्मका मतपत्र
आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरी स्थानीय तहको सबै वडामा फागुन १९ गते अद्यावधिक (दावी विरोध) का लागि सूचना टाँस गरिएको जानकारी दिएको छ।
विरोध प्रदर्शनलाई संयमित बनाउन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने मानव अधिकारको सम्मान गर्न र विरोध प्रदर्शनलाई संयमित बनाउन आग्रह गरेको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा फेरि संक्रमणको प्रभाव
सबैभन्दा बढी कोभिडको प्रभाव खेपेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः प्रभाव देखिन सुरु भएपछि व्यवसायीहरू विकल्प सोच्न थालेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन सकसः संविधान मान्ने कि ऐन?
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनः १९ पदका लागि आज उम्मेदवारी
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आआफ्ना उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छन्।
दलका महाधिवेशनः पुरानै नीति, पुरानै नेतृत्व
राजनीतिक दलको महाधिवेशनले लिने नीति र छान्ने नेतृत्वले उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउने धेरैको अनुमान थियो। तर दलका महाधिवेशनले नीतिमात्र होइन, नेतृत्वमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेन।
एमसिसी सहमतिबाटै पास हुन्छः गृहमन्त्री
‘यो ऋण होइन अनुदान हो। अनुदानलाई नेपालीले सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ खाँणले थप प्रष्टयाए। सरकारले नै प्रस्ताव गरेको परियोजना भएकै कारण नेपालीले सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले दोहोर्याए।
अरस्तु, राजयोग र बुद्ध
राजनीति वा जुनसुकै पेसा वा व्यवसायको क्षेत्रमा भएको मानिसले ‘आफूबाहेक अर्को सत्य छैन’ भन्ने तथ्य जहिलेसम्म बुझ्दैन, अरस्तुको दर्शन कुनै न कुनै रूपमा समाजमा हावी भैराख्छ।