संसद् अधिवेशनमा सरकारको बेइमानी
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
२१ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
संसदीय प्रक्रियाको सिद्धान्तविपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक
दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत चौथो बुँदामा शिक्षासम्बन्धी विषय छ। सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
आज ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज एकै पटक ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ। बैठकमा समितिको भावी कार्य योजनाका बारेमा छलफल हुनेछ।
संविधान कार्यान्वयनमा दलीय नेतृत्व नै दोषी
संसदीय शासन प्रणालीमा कानुनले शासन गर्ने हो। कानुनबिना संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। लोकतन्त्र बलियो हुन नसकेमा विकासका ढोकाहरू खुल्न सक्दैनन्। नयाँ कानुन निर्माण नगर्ने र पुराना कानुन संशोधन नगर्ने हो भने परिवर्तनको अनुभूति कसरी सम्भव हुन्छ।
बेलायती शासकले बनाएको संसद भवनबाट बिदा भए भारतीय सांसदहरू
गणेश चतुर्थीको साइत पारेर औपनिवेशिक युगको संसदबाट भारतीय सांसदहरू नयाँ संसद् भवनमा सरेका छन्।
संविधानलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ: कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ संविधानलाई समृद्धिसँग जोडनुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ।
दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकमा के छ ?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ संसद्मा दर्ता गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो। तीन वर्षअघि पनि संसद्मा विद्युत् विधेयक दर्ता भएकामा गत वर्ष भदौ ३१ मा राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको थियो।
प्रस्तावित न्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मालाई अनुमोदन गरेको छ।
संसद् ‘बिजनेस’ विहीन- ‘गैरसरकारी विधेयकप्रति उदासीन’
संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन्। दुईवटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ।
एक कम्पनी, एक विद्युत् परियोजना
विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटै संस्थाले एकभन्दा धेरै अनुमति लिने तर परियोजना सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विद्युत् विधेयक २०८०मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।
निजी विद्यालयसामु फेरि झुक्यो सरकार
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।
उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेन : कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उपभोक्ता ठगीने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घको दोस्रो साधरणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले जति बजार अनुगमन गरे पनि नेपाली उपभोक्ता सधैँ ठगिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
एमाले सचिवालय बैठक बस्दै
सचिवालय बैठक आज बिहान ११ बजे पार्टी मुख्यालयमा बस्ने एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
अध्यक्ष नेपालद्वारा नेम्वाङको निधनप्रति दुःख व्यक्त
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका छन्।