संविधान कार्यान्वयनका लागि त्यसले परिकल्पना गरे अनुसारका कानुन निर्माण हुनुपर्छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्को आवधिक निर्वाचन दुईपटक (२०७४ र २०७९ मंसिरमा) निर्वाचन भयो। तर संविधानले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता र संघीयता बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउन संघीय संसद् असफल देखिएको छ।

संघीय संसद्को पछिल्ला दुई अधिवेशनलाई हेर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका कानुन निर्माणका पक्षमा देखिएका छैनन्। नयाँ संविधानअनुसार १ सय ८० वटा कानुनहरू निर्माण/संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि दोस्रो निर्वाचनबाट गठन भएको संघीय संसद्ले अहिलेसम्म एउटा मात्र कानुन बनाएको छ। अहिलेसम्म छाता ऐनहरू नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा नेपाल ऐन संशोधन विधेयकबाहेक १५३ विधेयक दर्ता भएकोमा १०१ प्रमाणीकरण भएका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट ५ र राष्ट्रियसभाबाट ७ गरी १२ विधेयक फिर्ता र २७ विधेयक निष्क्रिय बनेको अवस्था छ।

यसबिचमा ४९ वटा अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ। अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने, संसद् विघटन गर्ने जस्ता गतिविधि यसबिचमा भए। जसका कारण कानुन निर्माण पक्ष कमजोर बनेको विश्लेषण छ।

संसद्बाट टुंगिनुपर्ने विषय अदालतमा पुगेका छन्। पहिलो कार्यकालमा दुईपटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८) प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन सकेन। संघीय निजामती र शिक्षा ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेपछि पनि प्रतिनिधिसभामा एकता देखिएन।

एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कमजोर भूमिकामा देखियो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँग सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले लगातार नौ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गर्‍यो, जसले कानुन निर्माणमा गम्भीर बाधा सिर्जना भयो। संविधानअनुसार कानुन निर्माण/संशोधन हुन नसक्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको भावनाअनुसार काम पनि हुन सकेन।

सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा विज्ञको राय पनि लिन सकेको छैन। मस्यौदा निर्माणमा स्वार्थ समूह हाबी हुँदा शिक्षा, निजामती कर्मचारी, सत्यनिरूपण तथा बेपत्तासम्बन्धी ऐन बन्न सकेका छैनन्।

मौलिक अधिकारसम्बन्धी ऐन बने पनि कार्यान्वयन भएको छैन। संविधानअनुसार निःशुल्क विद्यालय शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ सेवा लगायतका प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

प्रमुख दलका नेताहरू संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुभन्दा संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर पनि असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको छ। संघीय संसद्को आकार घटाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।

नेपालले लोकतान्त्रिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण फड्को मारे पनि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संघीयता विरोधीले यसैलाई आधार बनाएर संविधान असफल भएको प्रचार गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा पहिचान गरी अघि बढ्न राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

दीर्घकालीन सोचका आधारमा कानुन नबनाउने प्रवृत्ति र दातृसंस्थाको दबाबमा कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अदालतबाट पटकपटक विभिन्न विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिइरहनुपर्ने स्थिति आएको एक विश्लेषक बताउँछन्।

हतारहतारमा कानुन बनाउन खोज्दा विज्ञको सहयोग लिन सरकार चुकेको देखिन्छ। मोलिक हकसम्बन्धी १५ वटा कानुन हतारमा बनाइएको थियो। त्यसैकारण ती कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। एकआपसमा बाझिएका कानुन संशोधन हुन नसक्दा कामकाजमा बाधा पुगेको छ।

संसदीय शासन प्रणालीमा कानुनले शासन गर्ने हो। कानुनबिना संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। लोकतन्त्र बलियो हुन नसकेमा विकासका ढोकाहरू खुल्न सक्दैनन्। नयाँ कानुन निर्माण नगर्ने र पुराना कानुन संशोधन नगर्ने हो भने परिवर्तनको अनुभूति कसरी सम्भव हुन्छ।

संसद्बाट २०७४ सालमा ४७, २०७५ सालमा ३६ र २०७५ सालमा संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित १५ वटा विधेयक पारित भए। त्यस्तै २०७६ सालमा २०, २०७७ सालमा १६, २०७८ सालमा ३ र २०७९ साल असोजसम्म १८ वटा विधेयक पारित भएका छन्। त्यसपछि मंसिर २०७९ को निर्वाचनबाट नयाँ संसद् बनेपछि भदौसम्म दुईवटा अधिवेशन भए। संसद्ले आर्थिक विधेयक र मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० ०४:१० बुधबार