सरकारले एउटै कम्पनीलाई एकभन्दा बढी स्थानबाट विद्युत् उत्पादन गर्न नदिने भएको छ।विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटै संस्थाले एकभन्दा धेरै अनुमति लिने तर परियोजना सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विद्युत् विधेयक २०८०मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।
सङ्घीय संसदबाट प्रस्तावित नयाँ विधेयक पारित भएपछि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवासम्बन्धी कार्यमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने जनाइएको छ।त्यसका साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, प्रसारण लाइन नपुगेको स्थानमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुन नदिन विद्युत् आयोजना विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवासम्बन्धी कार्य गर्नेहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, विद्युत्सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो।विद्युत् उत्पादन प्रसारण वा वितरणसम्बन्धी कार्यलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र एकभन्दा बढी कार्यका लागि अनुमतिपत्र दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन गरी त्यस्तो क्षेत्रमा विद्युत् वितरण गर्नुपर्ने भए, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको भए पनि त्यस्तो ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्न भारवहन क्षमता तथा अन्य प्राविधिक कारणले सम्भव नभए एक संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यका लागि अनुमति दिइनेछ।
दुई वा दुईभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन अनुमतिप्राप्त संस्थाले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने बिन्दुसम्मको प्रसारण लाइन संयुक्त रूपमा बनाउन चाहे ती संस्थाहरूबीच सो कार्यका लागि भएको समझदारीपत्रसमेत राखी निवेदन दिएको अवस्थामा समेत एकभन्दा बढी कार्यकालका लागि अनुमति दिन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कम्पनीले संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि अलगअलग संस्था गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यस ऐनबमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको अवधि चार प्रकारले राखिएको छ।जसमा जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष, अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोगको हकमा ४० वर्ष, जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न र विद्युत प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न २५ वर्ष र ग्राहक सेवाका लागि पाँच वर्ष तोकिएको छ।
जलाशययुक्त विद्युत् आयोगजनाबाट उत्पादित विद्युत् सोझै विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको भए जलाशययुक्त आयोजनाका हकमा ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजनाका हकमा ४५ वर्षको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा अवरोध उत्पन्न भए त्यस्तो आयोजनाको लाभ, लागत, बिमा, क्षति र जोखिमसमेतको मूल्यांकन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने भए त्यस्तो प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्रको अवधिलाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिसम्म कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ।यस ऐन प्रारम्भ हुनुअघि अवधि तोकी जारी गरिएको अनुमतिपत्रका हकमा सोही अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अवधि र आयोजना विकास सम्झौता भएका आयोजनाका हकमा सोही सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा म्याद सकिनुभन्दा तीन दिनअगावै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कसैले पाँच वर्षभन्दा कम अवधिका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भए कार्य प्रगतिका आधारमा त्यस्तो सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि पाँच वर्षमा नबढ्ने गरी नवीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य अनुमतिपत्रमा तोकेको समयमा सम्पन्न नगरे अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।विद्युत् प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालनसमेत प्राविधिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको विद्युत् आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्दैन।तर आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाका हकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०१:२८ शुक्रबार