लगानी सम्मेलन सुरु, २५० अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ता सहभागी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र यसको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबैको एकमत रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र यसको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबैको एकमत रहेको बताएका छन्।
सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले उक्त रकम बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको हो। विभिन्न उद्योग तथा परियोजनाको पँुजी वृद्धि गर्न बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेको हो।
नेपालले साढे दुई दशकपछि लगानी सम्मेलनमार्फत औपचारिक रुपमा विदेशी लगानी आह्वान गर्दै छ। २५ वर्षपछि राजधानीमा बिहीबार र शुक्रबार विशेष लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका नौ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजधानीमा भोलिदेखि ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हुँदैछ। सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँगसम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने आयोजक उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई पाँच वर्षसम्मको आयकर छुट दिने तयारी गरेको छ। देशमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न भन्दै विदेशी लगानी भएका व्यवसायलाई उक्त छुट दिने तयारी गरेको हो।
सेयरको मूल्य घट्ने क्रमसँगै सेयर धितोले नपुग्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपुग रकम वा नपुग रकम बराबरको सेयर थप्न लगानीकर्तालाई बारम्बार ताकेता गर्न थालेका छन्। लगानीकर्ताको धितोले नपुग्ने भएपछि उनीहरुले अपुग रकमको लागि मार्जिन कल गर्ने गर्छन्। यस्तो मार्जिन कलले लगानीकर्ता हैरानी खेप्दै आएका छन्।
उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको भन्दै जापानी लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी लैजान आग्रह गरेका छन्। नेपाली दूतावास जापानले आयोजना गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट सेमिनारमा बोल्दै मन्त्री जोशीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
सरकारले यसै साता गर्न लागेको नेपाल लगानी सम्मेलनमा २५ देशका दुई सयभन्दा धेरै लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउँदै छन्। विश्वका विभिन्न देशका व्यवसायीबीच सरकारले नेपालका आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्दैछ।
पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी परिचालन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) को महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले उक्त मोडलमा लगानी परिचालन गर्न नेपाल सरकारले केही नयाँ कोषहरू स्थापना गर्नुपर्ने भर्खरै सम्पन्न नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ।
भारत सरकारले एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेडलाई बजेट विनियोजन गरिदिएपछि दुई दशकअघि राजनीतिक कारणले रोकिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ।
बाह्य लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह गर्न नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सफल भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारीको मूल्यांकनको अधिककतम ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा सडक, पुल, विद्युत् गृह, विद्युत् प्रसारण लाइन, ढल, सिँचाइ, खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन र वितरण, ढल, पार्क, विमानस्थललगायत भौतिक पूर्वाधारमा अत्यधिक माग छ। विकासको आधारमात्र होइन, विकासको सूचकका रूपमा नै पूर्वाधारलाई लिइँदै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभावको अवस्था सहज हुँदै गएको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधान विषयक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले पछिल्लो १५ दिनमा वित्तीय प्रणालीमा ७१ अर्ब निक्षेप थपिँदा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण गएको जानकारी दिए।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सगुनले सेयर बिक्री सुरु गरेको छ। अमेरिकाको धितोपत्र कारोबार आयोगको स्वीकृतिपछि सगुनले बिहीबारबाट सेयर बिक्री खुला गरेको जनाएको छ ।