काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभावको अवस्था सहज हुँदै गएको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधान विषयक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले पछिल्लो १५ दिनमा वित्तीय प्रणालीमा ७१ अर्ब निक्षेप थपिँदा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण गएको जानकारी दिए।

थपिएको रकम भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बाँडफाँट हुन बाँकी एफपिओका लागि सर्वसाधारणले बुझाएको रकमको हो। गभर्नर नेपालले व्यापारीलाई ऋणको ब्याजदर बढेकोे गुनासो गर्नुभन्दा आवश्यक नभए ऋण नलिन सुझाए।

नेपालका अनुसार हाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ राखेको छ। ठूलो आकारको बजेट आए पनि सरकारी खर्च नबढेकोले सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय मध्यस्थकर्ता भएको स्मरण गराउँदै यस क्षेत्र समस्यामा आए सरकारले नै टेकओभर गर्ने गरेको बताए। गभर्नर नेपालले उद्योगीलाई अहिलेसम्म कस्तो उद्योग चलाउनु भएको छ भनेर पनि सोधेका थिए। नेपाल पूर्ण रुपमा परनिर्भर भएको र भ्यालेन्टाइन डेमा पनि भारतबाट रातो गुलाब आयात गर्नुपरेको प्रसंग उल्लेख गरे। सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १० खर्बको बजेट ल्याए पनि खर्च नभएको उनले बताए।

कार्यक्रममा व्यवसायीले भने बैंकले ऋणको ब्याजदर अनावश्यक बढाएको भन्दै त्यो तिर्न नसक्ने बताएका थिए। चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने अवस्था आएको कारण उद्योग व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताए।

उक्त अवसरमा चेम्बरका उपाध्यक्ष किशोर अग्रवालले बैंकहरुको बोली फेरिरहँदा समस्या भएको बताए।

तर, नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने दिशामा गएको जवाफ दिए। उनका अनुसार नेपाली बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुनुमा भारतीय नोटबन्दीको असरदेखि राजनीतिक दलको चुनाव तयारीसम्म दोषी छन्।

भारतीय नोटबन्दीको कारण अहिले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर परसम्म नेपाली रुपैयाँ चल्न थालेकोले पनि बैंकहरुमा निक्षेप बढ्न नसकेको भन्दै शाहले सीमा क्षेत्रका भारतीय व्यापारीले नेपाली रुपैयाँ समेत स्वीकार गर्न थालेकोले पनि त्यहाँ केही पुँजी होल्ड भएको तर्क गरे।

स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो भने पनि केही पुँजी बजारमा आउने उनको अनुमान थियो। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएपछि गत माघ २७ गते नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले अनौपचारिक सहमति गर्दै गाडी, सेयर र घरजग्गामा तत्कालका लागि नयाँ कर्जा जारी नगर्ने बताएका थिए। अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा दिएकेा आरोप खेपेका बैंकहरु यस्तो निर्णयमा पुगे पनि हाल त्यो निर्णय सच्याएर शाहले पुनः कर्जा नरोकिएको भन्दै स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि उक्त अवसरमा गरे।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले लगानीकर्ताले नाफा बढी खोज्दा समस्या भएको बताए। बैंकहरुलाई पुँजी वृद्धि भए अनुसार नाफा बढाउन दबाब परेकोले यस्तो भएको उनको भनाइ छ।

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सरकारले राजस्व उठाए पनि खर्च नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको बताए। '२८ वाणिज्य बैंक मिलेर व्यक्तिको मुद्धती निक्षेपमा सिलिङ लगाउनु कत्तिको सही हो? यो कार्टेलिङ भएन? भन्दै तुलाधरले अहिलेको समस्या आउनुमा वाणिज्य बैंक बढी जिम्मेवार भएको बताए।

वाणिज्य बैंकहरु यो विवादमा नओर्लिए पनि बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले यसको दोषीको रुपमा वाणिज्य बैंकहरुलाई औंला ठड्याउन थालेका छन्।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर एकाएक बढाउन थालेपछि एउटा बैंकमा रहेको मुद्धती निक्षेपको धितोमा कर्जा लिएर ग्राहकले बढी ब्याज पाइने अर्कोमा निक्षेप राख्न थालेकोले समस्या आएको उनको अनुभव छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०४:५२ बुधबार