काठमाडौं- नेपालले साढे दुई दशकपछि लगानी सम्मेलनमार्फत औपचारिक रुपमा विदेशी लगानी आह्वान गर्दै छ। २५ वर्षपछि राजधानीमा बिहीबार र शुक्रबार विशेष लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै सरकारले २०४८ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यतिबेला देशमा प्रजान्तन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको सन्देश दिन उक्त सम्मेलन गरिएको थियो। '२५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो', उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने, 'हामीले यस सम्मेलनबाट दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार सुरु भएको सन्देश जानेछ।'

नेपालमा लगानीका लागि वातावरण सहज र दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार भएको विश्वसामु सन्देश दिइँदै।

पहिलो सम्मेलनमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी खुला गरिएको सन्देशसमेत प्रवाह गरिएको थियो। त्यो बेला नै पहिलोपटक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ समेत जारी भएको थियो। दोस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आइपुग्दा उक्त ऐन संशोधन गरी लगानीको वातावरण सहज पारिएको मन्त्री जोशीले बताए।

पहिलो सम्मेलनले नेपालमा 'पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधार' भएको सन्देश विश्वसामु दिएको नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए। 'त्यतिबेला सरकारले एक वर्षको तयारी गरेर लगानी सम्मेलन गरेको थियो', अधिकारीले भने, 'नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकार्य छ भन्ने सन्देश दिइएको थियो त्यतिबेला।' 

प्रजातन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्र घोषणा गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता, दशक लामो द्वन्द्व र सरकार परिवर्तनका खेलले विदेशी लगानी भित्रिन सकेको थिएन। यसबीचमा विदेशी लगानी मात्र होइन, स्वदेशी लगानीको वातावरण बन्न सकेन। राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यक ऐन र कानुन अभावले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका थिए।

अब ढुक्कसाथ लगानीको वातावरण बनेको उद्योगमन्त्री जोशी बताउँछन्। 'अब नेपालमा लगानीको वातावरण बनिसकेको छ', जोशीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'लगानीका लागि चाहिने आवश्यक तŒव तयार भइसकेका छन्।' राजनीतिक मुद्दा सकेर देश आर्थिक उन्नतिमा लागेको उनको भनाइ छ। देशमा संविधान जारी भइसकेको छ भने स्थानीय चुनावले तल्लो तहसम्म स्थिरता कायम गर्ने विश्वास लिइएको छ।

विदेशी लगानी भिœयाउन सरकारले नीतिगत रुपमा पनि वातावरण बनाएको मन्त्री जोशीको दाबी छ। निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसद्बाट पारित भइसकेका छन्। त्यस बाहेक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, संशोधित नयाँ कम्पनी ऐन संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ भने राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति र खनिज तथा खानी नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ।

'नयाँ ऐन र नीतिले लगानीको वातावरण बनेको सन्देश जानेछ', जोशीले भने, 'विदेशी लगानीलाई चाहिने आवश्यक ऐनले उनीहरूलाई लगानीको विश्वस्ता वातावरण बनाउने छ।' कम्पनी ऐनले समेत कम्पनी दर्ता, सञ्चालन र बहिर्गमन सजिलो पारिदिएको छ।

सरकारले ऐनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विशेष सेवा सुविधा र सहुलियत दिएको छ। नयाँ बन्न लागेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिन लागेको समेत मन्त्री जोशीले बताए।

त्यसैगरी, नेपालमा रहेका मेहनती युवाको क्षमता पनि विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्ने जोशीको भनाइ छ। विश्वका विभिन्न देशमा गएर काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति नेपालमै रहेकाले विदेशी लगानीकर्ता जोशिला युवाको क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

यो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता पनि उल्लेख हुनेछ। बुधबारसम्म २ सय ५० भन्दा धेरै विदेशी लगानीकर्ता तथा संस्थागत प्रतिनिधिले सहभागिता निश्चित गरिसकेका छन्। २५ भन्दा धेरै देशका प्रतिनिधि सहभागी हँुदैछन्। सहभागी हुने व्यवसायीमा दक्षिण एसियालीसहित चीन, अमेरिका, युरोपेली देश, खाडी मुलुक र केही अफ्रिकी मुलुकबाट पनि लगानीकर्ता आउँदै छन्। 

काठमाडौं, सोल्टी होटलमा हुन लागेको सम्मेलनमा ६ सयभन्दा धेरैको सहभागिता रहनेछ। उक्त सम्मेलनमा स्वदेशी व्यवसायी, विदेशी पाहुना तथा व्यवसायी प्रतिनिधि, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसहितको सहभागिता रहनेछ।

उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा गर्न लागिएको सम्मेलनमा मुख्य रुपमा आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरिँदै छ। नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेका मुख्य आठ क्षेत्रलाई 'फोकस' गरेर सम्मेलनमा प्रस्तुति तथा छलफल गरिनेछ।

विदेशी लगानी आउन सक्ने भनेर छनोट गरिएका क्षेत्रहरूमा कृषि, बैंकिङ तथा फाइनान्स, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, पर्यटन र यातायात क्षेत्र रहेका छन्। यीअर्न्तगतका विभिन्न प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सरकारले आह्वान गर्दैछ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०२:३८ बिहीबार