प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपिएको भन्ने समाचारले सर्वसाधारणमा नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ। तर, राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सार्वजनिक ऋण बढ्नु राम्रो हो वा होइन भन्नेमा धेरै बहस भएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ढिलो गरी शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ बाट समस्याग्रस्त बन्न पुगेका उद्योग व्यवसायलाई गत वर्ष दिएको सुविधामा कटौती गरिएको छैन। कोभिडपीडितलाई कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानीका लागि समय थपदेखि पुनर्कर्जाको व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
सोही पेरीफेरीमा रहेर नीति तय भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको एक समितिको बैठकले बिहीबार नै नीति तयार पारेको थियो। आजको सञ्चालक समितिको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रुप दिएको हो।
साउन पहिलो साता नै सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीति सरकार परिवर्तनका कारण ढिलाइ भइ आज सार्वजनिक हुन लागेको हो।
कार्यक्रममा आउँदा बिनातयारी, के विषय रे भन्दै आयोजकलाई सोध्दै भाषण गर्न थाल्ने, घोचपेच, छेडछाड र आलोचना तथा गालीलाई आफ्नो भाषणको अंग नै बनाउने जस्ता नेपालका सार्वजनिक कार्यक्रमका साझा चरित्र नै भएका छन्।
अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउनुपर्छ। तर, सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै।
मदन पुरस्कार-२०७७ को प्रारम्भिकछनाैटमा परेका पुस्तकहरूकाे सूची सार्वजनिक गरिएको छ।
बोर्डले एसइईको विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८ जारी गर्दै सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विषगत शिक्षकले के कारण उक्त नम्बर दिइएको हो भनेर कारण खुलाउनुपर्ने जनाएको छ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै म्याग्दीमा जिल्लाभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन खुला गरिए पनि बाढीपहिराले सडक अवरुद्ध हुँदा सञ्चालन हुनसकेका छैनन्।
सरकारले साउन ६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व बकर इदको अवसरमा साउन ६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
ओली सरकारका यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धिको निर्णय असार २७ मा गरेका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुशता, अधिनायकवाद र स्वेच्छाचारी शासनको विरुद्धमा पाँच विद्यार्थी संगठनहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
मोरङमा निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञाको समयावधि थप एक साता थपेको हो।
