केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कोभिड–१९ बाट प्रभावित जनतालाई थप आर्थिक भार पर्नेगरी सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिको निर्णय गरेर बाहिरिएको खुलासा भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तरप्रदेश चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर २० देखि २८ प्रतिशतसम्म बढ्नेगरी निर्णय गरेको भेटिएको छ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले असार २७ गते अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहमति दिएका थिए।

मन्त्री नेम्बाङले सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकृत गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागको असार २९ गते बसेको बैठकले भाडा बढाएको हो। विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बुधबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन निर्धारणमा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।

‘भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगतमा २०७२ सालदेखि यथावत् राखी इन्धनलाई मात्रा आधार मानी भाडा समायोजन गरिएकोमा २०७५ असोज ७ मा बजार अध्ययन नभई समग्रमा १० प्रतिशत भाडावृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो। विगतमा लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेकाले वैज्ञानिक भाडादर लागू हुन सकेको अवस्था थिएन,’ भुसालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।

विभागले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को बुँदा नं. २० र अनुसूची ९ को बुँदा नम्बर १५ का आधारमा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९६ को उपदफा १ बमोजिम ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने राष्ट्रिय स्तरका सार्वजनिक यातायात रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनको भाडा दर विभागको २०७८ असार २९ को निर्णयअनुसार असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरी समायोजन गरिएको जनाएको छ।

विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर गत वैशाखमा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।सरकारले यसअघि २०७५ असोज ६ गते १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले ३० जेठ २०७६ मा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडादर १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि चार घण्टा बित्न नपाउँदै निर्णय फिर्ता लिइएको थियो।

प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ०१:२८ बिहीबार