नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपीडितका लागि गत वर्षको सुविधामा निरन्तरता दिँदै सेयर बजारका ठूला खेलाडीलाई लगाम लगाउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ढिलो गरी शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ बाट समस्याग्रस्त बन्न पुगेका उद्योग व्यवसायलाई गत वर्ष दिएको सुविधामा कटौती गरिएको छैन। कोभिडपीडितलाई कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानीका लागि समय थपदेखि पुनर्कर्जाको व्यवस्था यथावत राखिएको छ। कर्जालाई पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिने नदिनेमा विवाद थियो। कतिपयले लामो समयसम्म यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएका थिए भने कतिपयले कोरोना महामारीको असर अझै बाँकी रहेकाले कम्तीमा एक वर्ष यसलाई कायमै राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैंकले पुनर्कर्जाका लागि ल्याएको कार्यक्रममा गत असारसम्म एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिइएको छ। यो कार्यक्रममा दुई खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ छ। पुनर्कर्जाका लागि व्यवसायीलाई अति, मध्यम र सामान्य भनी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले कोभिडपीडितलाई सुविधा दिने भने पनि कतिपय विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकालाई भने बढाएको छ। आगामी दिनमा सुविधा दिने नदिनेमा बैंकहरूको भूमिका बढी हुने देखिएको छ। कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला दैनिक बुलिस टेन्डमा रहेको पुँजी बजारलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा दिने कर्जामा भने लगाम लगाउन खोजेको छ। मौद्रिक नीतिले एक व्यक्ति वा संस्थाले सेयर धितो राखेर एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

सेयर कारोबारमा ठूला खेलाडीले चलखेल गरेर बजार बढाएको आरोप लाग्दै आएका बेला उनीहरूलाई लगाम लगाउन यस्तो नीति ल्याउन खोजिएको हो। सेयर मूल्यको ७० प्रतिशत कर्जा दिने यसअघिको नियमलाई भने कायमै राखिएको छ। अहिले नेप्से परिसूचक ३ हजार बिन्दुभन्दा माथि पुगेको छ।कोभिडबाट समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर फेला पार्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउन सकेका छैनन्। वित्तीय अराजक क्षेत्रका रुपमा देखिँदै आएको सहकारीलाई मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले जोड्ने प्रयास गरेको छ।

मौद्रिक नीतिले चालु वर्षमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिटेन्स पठाए थप एक प्रतिशत बढी ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ। वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिएको छ। मर्जरमा जान चाहनेलाई १० किसिमका सुविधा दिइएको छ। तर विकास बैंक र लघुवित्तलाई मर्जरमा भने केही भनिएको छैन। मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियोलाई प्रतिस्थापन गरेको छ भने सिडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि कोर पुँजी र निक्षेप जोडेर बैंकहरूले ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँथे। अब निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्।

बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले ९० प्रतिशतसम्म सिडीको व्यवस्था गरिनुले बैंकहरूले झेल्दै आएको तरलता अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीले पुर्‍याएको असरलाई राहत दिन खोजेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले यसमा गरिएका अन्य व्यवस्था सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे।

नयाँ व्यवस्थापछि अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन्। असारसम्म सबै बैंकहरूले करिब ४६ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। यसअघि भने निक्षेप र कोर पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। असारसम्म बैंकहरूले करिब ४६ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा कोर पुँजी झण्डै तीन खर्ब रूपैयाँ छ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियोलाई केही खुकुलो बनाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसअघि कर्जा प्रवाह गर्न पाउने दर ८० प्रतिशतसम्म मात्र थियो। ब्याजदर करिडोरको उच्च सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर भने पाँच प्रतिशतमै यथावत राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा मौद्रिक नीतिमा सहकारीको नियमन तथा अनुगमनमा राष्ट्र बैंक जोडिने व्यवस्था गरिनुलाई सकारात्मक पक्ष मान्छन् । यस्तै उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा राखिनु पनि अर्को सकारात्मक पाटो रहेको बताए। कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र पूरै लयमा फर्किनसकेको अवस्थामा उद्योग, व्यवसायीका लागि थप कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै उनले गत वर्ष सुरु गरिएको पुनर्कर्जा कार्यक्रम पर्याप्त नहुने धारणा राखे।

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकबाहेक राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्था हो।

महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोनाबाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी आउँदो पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, यातायात शिक्षण संस्था तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका ऋणीले गर्नुपर्ने साँवा तथा व्याज दायित्वलाई एक वर्ष थप गरी चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराई कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीको अवधि एक वर्ष थप गरी चार किस्तामा तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन्।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तहरूले उठाउँदै आएका केही माग समेटिएको र केही नसमेटिएको बताए। ‘लघुवित्तले निक्षेपभन्दा कर्जाबाट धेरै व्याज असुली गरे भन्ने आरोप चिर्न आधार दर निर्धारण गरी एकै खाले व्याज दर कायम गर्न पाइयोस् भन्ने माग मौद्रिक नीतिमा समेटिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था हुन सक्यो भने लघुवित्तलाई वास्तविक हिसाब देखाउन सहज हुन्छ।’

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७८ ०१:०९ शनिबार