कर्णालीमा कृषि उत्पादन करिव दुई प्रतिशतले बढ्यो
अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेशभर १.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कर्णालीमा बनेका तटबन्ध भत्किँदा बस्ती जोखिममा
हरेक वर्ष कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा यहाँका तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या हुन थालेको छ।
कर्णालीमा बालीको उत्पादन घट्यो
कर्णाली प्रदेशमा बालीको उत्पादन घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म समग्र कृषि बालीको उत्पादन ११.२४ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा ८ वर्षदेखि जग्गा कब्जा
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले आठ वर्षदेखि जग्गा कब्जा गरेका छन्।
करिब एक सातापछि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्दै
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) यही साउन ३ गते सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको थियो।
कर्णाली प्रदेश: तीन वर्षमा सडक दुर्घटनामा ३९२ जनाको मृत्यु
कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षको अवधिमा भएका ९९२ सडक दुर्घटनामा परेर ३९२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तीन वर्षको अवधिमा सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना २०७८ असोज २६ गते मुगुमा भयो।
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सदन बहिष्कार गरेदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन।
फुकोट–कर्णाली हाइड्रोमा लगानी जुटाइँदै
सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न सर्वदलीय बैठक बस्दै
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंगलबार प्रदेशसभा बहिष्कार गरेपश्चात् स्थगित भएको बैठक सुचारु गर्न उनले बैठक बोलाएका हुन्।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप
पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।
पावर हाउसमा पुरिएर तीन जनाको मृत्यु
८० किलोवाटको भित्री खोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएदेखिनै गोरखबहादुरको परिवार त्यहाँ बस्दै आएको थियो।
करार कर्मचारी हटाउँदै स्थानीय तह
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।
बल्ल प्रसारण लाइनको बाटो खुल्यो
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरभन्दा बाहिरका स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्दा यहाँका स्थानीयवासी समस्यामा छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मन्त्रीको छड्के जाँच
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा छड्के जाँच गरेका छन्।
कर्णालीका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन माग
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णालीमा अझै पनि बालबालिकाले पाठ्यक्रपुस्तक नपाएकाले पाठ्यपुस्तक माग गरिन्।