प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व्यवस्था नभएसम्म समृद्धि आउँदैन : नेता भट्टराई (भिडियाे)
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था नभएसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा नआउने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था नभएसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा नआउने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई सरुवा गर्ने सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालबाट बैशाख १ गते उद्घाटन गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ मा प्रदेश सरकारले ३७ लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनका क्रममा उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
वीरेन्द्रनगरमा भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘नागरिक निगरानी समूह’ गठन गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत शाखाले सरोकारवालासँगको छलफलमा खिम रेग्मीको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय सो समूह गठन गरेको हो।
हाम्रो देशमा आज र हिजो लागेको घातक रोग जसले राष्ट्रलाई संसारमा तल्लो स्तरमा पु¥याएको छ र झनै तल झार्दैछ, त्यो हो– भ्रष्टाचार। यो रोग यति घातक भएको छ कि देशको हरेक तह÷तप्काको प्रगतिमा ठूलै बाधक बनिसकेको छ।
विवेकशील साझा पार्टीले मुलुकमा ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचारले आम नागरिकको राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन शुभनारायण पाठकलाई निलम्बन गर्न प्राध्यापकहरूले माग गरेका छन्। ७८ लाख घुस प्रकरणका क्रममा अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुसको सेटिङ मिलाउने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेका डिन पाठकलाई निलम्बन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले माग गरेका हुन्।
विवेकशील साझा पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। अख्तिया दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टंगाल नजिकै पार्टीले प्रदर्शन गरेको हो।
भ्रष्टाचार, घुसखोरी र बिचौलिया रोक्न देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने तयारी सुरु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरुले मालपोत र नापी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय भनेर सार्वजनिक भइरहेका बेला उक्त कार्यालयलाई डिजिटल बनाउन लागिएको हो।
घरमा, समाजमा, राष्ट्रमा होस् या सृष्टिमै महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ। महिलाविना सृष्टि सम्भव छैन भने महिलाविनाको घर कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। अर्थात् महिला नभएको घर शून्य, निरस, हरेक चिज भएर पनि केही अभाव जस्तो, केही अपुग जस्तो महसुस हुन्छ। एकदिन आमा या श्रीमती माइत जाँदा घर कस्तो हुन्छ ? घर लिएर आमा जानुहुन्न तर सबै खुसी र रौनक आमासँगै गएको अनुभूति हुन्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सामान्य उपचारले होइन जटिल शल्यक्रियाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने आम बुझाइ छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खर मात्र भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ। १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा सन् २०१८ मा नेपाल गत वर्षको अंकमा नै चित्त बुझाउन बाध्य देखिएको छ भने बीचको १ वर्षमा थप २ मुलुकले नेपाललाई उछिनेका छन्।
लोक गायक पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ को भिडियो सार्वजनिक भएपछि यसको चर्चा चुलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, सडक हुँदै संसद्सम्म गीतले स्थान पाएको छ। श्रोता तथा दर्शकले गीतको विषयबस्तु भन्दा पनि त्यसमा प्रयोग गरिएको शब्द प्रति ध्यान दिएका छन्। कतिपयले गीतलाई राम्रो भनी तारिफ गरेका छन् भने कतिपयले शब्द छनौंट गलत भएको जनाएका छन्।
छ पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेका डा. रामशरण महत उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी समालेका डा. महत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र समसामयिक अर्थतन्त्रबारे नागरिक नेटवर्कका लागि श्रीधर खनाल/मेनुका कार्की र दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मुलुकका गन्यमान्य व्यक्तिहरूकहाँ घुसकाण्डको एउटा भिडियो चार महिनाअघि पुगे पनि कार्यान्वयनको साइत जुर्न सकेन। खर्दार–सुब्बाहरू थोकको भाउमा हरेक दिन केही हजार घुसको बल्छीमा पर्छन्। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएकै व्यक्तिमाथि तत्काल कारबाही गर्न रोक्ने तत्व के हो ? प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको ‘शून्य सहनशीलता’ यस्ता काण्डमा कारबाही नहुँदा ‘सुन्ने सहनशीलता’मा अनूदित हुने खतरा छ। समयमै त्यो काण्डबारे छानबिन भएको भए सरकारको एक वर्षे प्रगतिमा चार चाँद लाग्ने थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी बढी पर्न थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। विगतमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई लिएर उजुरीको सङ्ख्या बढेको छ।