प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मुलुकका गन्यमान्य व्यक्तिहरूकहाँ घुसकाण्डको एउटा भिडियो चार महिनाअघि पुगे पनि कार्यान्वयनको साइत जुर्न सकेन। खर्दार–सुब्बाहरू थोकको भाउमा हरेक दिन केही हजार घुसको बल्छीमा पर्छन्। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएकै व्यक्तिमाथि तत्काल कारबाही गर्न रोक्ने तत्व के हो ? प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको ‘शून्य सहनशीलता’ यस्ता काण्डमा कारबाही नहुँदा ‘सुन्ने सहनशीलता’मा अनूदित हुने खतरा छ। समयमै त्यो काण्डबारे छानबिन भएको भए सरकारको एक वर्षे प्रगतिमा चार चाँद लाग्ने थियो।
साना माछाहरू सानै परिमाणको घुसमा सजिलै समातिन्छन्। ठूला माछाहरू उच्च पदस्थहरूसँग विचरण गर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफू नियुक्त भएलगत्तै ‘ठूला माछा नउम्किने’ घोषणा गरेका थिए। उनले भनेको कुरा ठीकै रहेछ भन्ने पछि मात्र धेरैले थाहा पाए। कार्कीले आफ्नो पहुँचबाट ठूला माछा नउम्किने पो भनेका रहेछन्। उनले निरन्तर ठूला माछासँग उठबस गरे।
तिनलाई पानीबाट निकाले। फत्र्याकफत्र्याक पारे। फेरि पानीमा फ्याँके। र, त्यो बीचमा उनले आफ्नो असली ‘धन्दा’ चलाइरहे। उनको त्यो धन्दामा सघाउने अख्तियारका अर्का आयुक्त थिए– राजनारायण पाठक। उनको घुसकाण्डको चर्चा सानातिना अखबार, अनलाइन हुँदै मूलधारका माध्यमसम्म आइपुग्न झण्डै चार महिना लाग्यो। त्यसअघि सञ्चार माध्यमको जानकारीमा पुगे पनि प्रमाणको अभावमा चुप बस्नु परेको थियो। त्यो प्रकरणमा जोडिएको पक्षले त्यसको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि मात्र पाठकले राजीनामा दिनु परेको हो।
थाहा पाइहालेमा राजीनामा गर्ने। कसैले थाहा नपाए निरन्तर कमाइरहने।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले महाभियोग लगाउने तयारी गरेपछि बल्ल उनले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्। पाठकका अगाडि दुई विकल्प अघि सारिएको थियो– राजीनामा वा महाभियोगको सामना। उनले राजीनामा गरेर आफूलाई जोगाउने प्रयास गरेका छन्।
कार्कीको कार्यकालमा अख्तियारका यी आयुक्त पाठकको ठूलो रजगज थियो। सबैभन्दा चर्चा त्यतिबेला भयो, जतिबेला उनीसहितको टोली काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पुगेर मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरे। अख्तियारले कब्जामा लिएर प्रवेश परीक्षा लिएको समाचार सार्वजनिक नभएको भए सायदै कार्कीविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले आन्दोलनको अजेन्डामा तिनलाई राख्थे।
मानिसहरू यहाँ विश्वास गर्छन्– यो पशुपतिनाथद्वारा रक्षित मुलुक हो। त्यसैकारण यहाँका शक्तिशालीहरूले धेरै बिगार्न खोज्दा पनि सक्दैनन्। कुनै न कुनै रुपमा तिनका खराबी सार्वजनिक हुन्छन्। कारबाही नभए पनि नागरिकले तिनका बारेमा जान्न पाएर आफूलाई तयार राख्छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अख्तियारले प्रहरीको एउटा टोलीलाई लिएर ताण्डव गरेको दृश्य देख्ने एकजना सर्वसाधारणले यो पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए। त्यो समाचारबारे बुझ्न जान समेत डर मान्नुपर्ने अवस्था थियो। जे जति व्यक्तिले हाम्रा संवाददातासँग संवाद गरेका थिए, तिनको सातो गएको थियो।
व्यक्ति कसरी बसेको छ ? तिनका परिवारले कसरी आफूलाई अगाडि बढाएका छन् ? तिनको खर्च गर्ने शक्ति कस्तो छ ? यस्ता विषयमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, हामीकहाँ यसलाई सहजै पचाउने प्रवृत्ति छ। भन्न पनि कहाँ जाने ? अख्तियारलाई देखाइदियो भने उसैले असुल्ने रहेछ भन्ने पर्न गएको छ।
त्यही प्रकरणमा पाठककी छोरीको नाम एक नम्बरमा निस्किएको थियो। आफूले चाहेअनुसार मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षामा एउटा संवैधानिक अंगबाट हस्तक्षेप हुँदा समेत बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। कार्की र पाठक दुवै जनाको बहिर्गमन उसै गरी अनपेक्षित रुपमा भएको छ। जुन उद्देश्यका साथ त्यो संस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसको विश्वसनीयतामाथि भने गम्भीर प्रहार भएको छ। अख्तियारले सही ढंगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाहीका निम्ति अघि बढाउँछ भन्ने विश्वासमा यस्तै घटनाले धमिरा लगाएका छन्।
कार्कीलाई अदालतले उक्त पदका निम्ति ‘अयोग्य’ घोषणा गरेपछि पदमुक्त भए। तर, उनले गरेका कामबारे छानबिन गरी कारबाही गराउने कुनै काम भएन। त्यो बेलामा अख्तियार दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्तिमाथि छानबिन भएन। अहिले आएर पाठकले राजीनामा गरेपछि तिनीमाथि छानबिन र कारबाही हुन्छ÷हुँदैन ? राजीनामा गरेपछि पद दुरुपयोगबारे छानबिन र कारबाही नहुने परिपाटीले भोलिका दिनमा पनि यस्तै अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेछ। थाहा पाइहालेमा राजीनामा गर्ने। कसैले थाहा नपाए निरन्तर कमाइरहने।
सार्वजनिक नियुक्तिमा जनआन्दोलन २०६२/०६३ यता निरन्तर रुपमा संस्थागत हुँदै आएको विकृतिका परिणाम हुन्, पाठक प्रवृत्ति। संवैधानिक पदमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो रुचिका व्यक्ति वा आर्थिक चलखेलका आधारमा पुर्याउने गरेको पाइन्छ। यस्ता संस्थामा उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पठाउन सकेको भए ती संस्थाको साख त बढ्थ्यो नै, भ्रष्टाचारमा समेत कमी आउने थियो।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि नेपालको स्थान भ्रष्ट मुलुकका रुपमा स्थापित भइसकेको छ। हेर्दाहेर्दै यस क्षेत्रमा भुटानले आफूलाई सदाचारको सूचीमा सबैभन्दा माथि उभ्याइसकेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा प्रत्येक वर्ष नेपालको स्थान खस्किनु पछाडि यस्तै व्यक्तिहरूको नियुक्ति र तिनले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेका कारणले हो।
हामीकहाँ आचारयुक्त व्यक्तिहरूको खडेरी छैन। खडेरी यस्ता व्यक्तिलाई संस्थाहरूमा पुर्याउने संस्कारको मात्र हो। ठूला पदहरू किनबेच हुन्छन्। किनेर ठूला पदमा पुग्नेले त्यहाँ पुगेपछि कमाउनमै ध्यान दिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सुशासनको कल्पनाको कुनै अर्थ हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ यसरी भएको छ कि यो देखेर ‘संसार आश्चर्यचकित’ छ। सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत विषयमा निर्णय गरेपछि अन्य कार्य त्यसमुनिका निकायले कानुन, नियम र अख्तियारीका आधारमा गर्छन्। अख्तियारले छुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका निम्ति अचेल दैनिक कामसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेरेर पनि यो भन्न सकिन्छ। अन्यथा, प्रत्येक पटक मन्त्रिपरिषद्बाट यतिका धेरै निर्णय गर्नु पर्दैन।
पहुँचवालाहरूले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराएर, बजेट भाषणमै आफ्ना स्वार्थ प्रवेश गराएर र उच्च पदस्थहरूलाई प्रभावित गरेर अनियमिततालाई बढावा दिएका छन्। ठूला मानिसहरू अनियमिततामा परिहाले पनि तिनलाई जोगाउने काम हुन्छ। कल्पना गरौँ न, घुस मागेको भिडियो सामान्य कर्मचारी वा पहुँच नभएका व्यक्तिको भए आज कुन अवस्था हुन्थ्यो ? सानोतिनो घुस लिएर सर्वसाधारणको काम अड्काउने कर्मचारीलाई झुक्याएर पक्राउ गरिएका कति विवरण दैनिकजस्तो देखिएका छन्। तर, पाठकमाथि कारबाही हुन्छ÷हुँदैन भन्नेमा धारणा विभाजित छन्।
संवैधानिक निकायमा रहेका बेला भ्रष्टाचारको कारबाहीका निम्ति केही उन्मुक्ति दिइएको हुन सक्छ। तर, पदबाट मुक्त भएपछि ती व्यक्तिका बारेमा छानबिन गर्ने पद्धति बस्न सकेको छैन। हाम्रो मुलुकमा एकले अर्कोलाई सजिलै चिन्ने भएका कारण पनि दैनिक जीवनस्तर देखेरै अनियमितता गरे÷नगरेको थाहा हुन्छ। व्यक्ति कसरी बसेको छ ? तिनका परिवारले कसरी आफूलाई अगाडि बढाएका छन् ? तिनको खर्च गर्ने शक्ति कस्तो छ ? यस्ता विषयमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, हामीकहाँ यसलाई सहजै पचाउने प्रवृत्ति छ। भन्न पनि कहाँ जाने ? अख्तियारलाई देखाइदियो भने उसैले असुल्ने रहेछ भन्ने पर्न गएको छ।
बीचमा अदातलबारे पनि यस्तै धारणा सार्वजनिक हुन थालेका थिए। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारण भने यो धारणामा केही परिवर्तन आइरहेको छ। अन्यथा, यसअघिका केही प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका कारण मुलुकको ढुकुटीमा घात भएका अनेकन् उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्। वास्तवमा एनसेलको बिक्री लाभकर प्रकरण मुलुकमा आफूआफू मिलेर कमाइ गर्ने प्रक्रियाकै एउटा शृंखला थियो। त्यो बेलाका जिम्मेवार पदाधिकारीले कर लाग्नेबारे प्रस्ट बताइदिएका भए विदेशी कम्पनी त्यत्तिकै हिँड्न सक्ने थिएन। राष्ट्रिय ढुकुटीमा भन्दा आफ्नै खल्तीमा हाल्नुलाई अर्थपूर्ण देखेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो।
जति बलियो संस्था, त्यति नै बलिया त्यो संस्थाका अधिकारी हुन्छन्। त्यो बलको प्रयोग आम नागरिकको हितमा प्रयोग हुन सकेको भए हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचारको दलीय दलदलमा यसरी पर्ने थिएन। तर, पदबाट निस्केका सेनाका प्रमुख हुन् वा न्यायाधीश वा उच्च पदस्थ अधिकारी सबैमाथि प्रश्न उठेको छ। यस्तो प्रश्नलाई सुन्ने मात्र होइन। कारबाहीमा अगाडि बढाएर मात्र ‘शून्य सहनशीलता’प्रति आम विश्वास हासिल गर्न सकिन्छ। ठूला माछाका यस्ता कर्तुत दखे–नदेख्यै मात्र गरिरहने हो भने भन्न कर लाग्छ– यो सुन्ने सहनशीलता हो। र हो, शून्य संवेदनशीलता।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७५ ०३:०० आइतबार
