नागरिक संवाददाता - भ्रष्टाचार, घुसखोरी र बिचौलिया रोक्न देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने तयारी सुरु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरुले मालपोत र नापी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय भनेर सार्वजनिक भइरहेका बेला उक्त कार्यालयलाई डिजिटल बनाउन लागिएको हो।

भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार त्यसका लागि सफ्टवेयर निर्माणलगायत अन्य प्राविधिक पक्षमा काम गरिरहेको छ। मन्त्री अर्यालले ४५ दिनभित्र नमुनाका रूपमा काठमाडाैँको कलंकीमा रहेको नापी र मालपोत कार्यालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने दाबी गरेकी छिन्। ‘मालपोत र नापीका सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले भनेजस्तो भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कार्यालय खाली हुने अवस्था छैन। केही खराब मानिसका कारण बद्नाम भएको हो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘मालपोत र नापीमा डिजिटल प्रणालीबाट काम सुरु भएपछि सबै समस्या समाधान हुँदै जानेछ।’ उनका अनुसार असार मसान्तसम्म काठमाडाैँ उपत्यकाका सबै नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाइसकिनेछ। लगत्तै, केही वर्षभित्रमा देशभरका कार्यालयलाई डिजिटल बनाइनेछ।

‘कमलपोखरी नासेर व्यापारिक भवन बनाइएको प्रमाणित भएमा कारबाही गरिन्छ’– मन्त्री अर्याल

मन्त्री अर्यालका अनुसार अब तय हुने हुने भूउपयोग ऐनले जग्गा व्यवस्थित गर्नेछ। जमिनको वर्गीकरण ९ प्रकारले गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै जमिनको वर्गीकरणअनुसार प्रयोग नभएमा कारबाही गरिने भन्दै उनले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे तीन लाखसम्म जरिबाना गरिने बताइन्। समग्र भूमि व्यवस्थापन आगामी पाँच वर्षभित्रै गर्ने गरी सरकारले नीतिगत रुपमै तयारी थालिसकेको उनको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले ऐन बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद् र कार्यान्वयन समिति बनाएर ऐन प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिएकी छन्।

सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन हडप्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी मन्त्री अर्यालले कहींकतै जग्गा दुरुपयोग भएको देखिएमा किटानी जाहेरी दिन आह्वानसमेत गरेकी छिन्। सोही प्रसंगमा काठमाडांैको कमलपोखरी मासेर व्यापारिक भवन बनाइएको सम्बन्धमा आफू जानकार भएको जनाउँदै मन्त्री अर्यालले त्यसबारे छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताइन्। ‘कमलपोखरीमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको रहेछ भने त्यस्ता भवन भत्काउँछौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्। तारागाउँ विकास समितिको जग्गाका विषयमा पनि अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री अर्यालको छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७५ ०३:५९ शनिबार