‘नेट-जिरो’ कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा फिफा, विश्वकपका १३ रंगशालालाई ‘हरित’ प्रमाणपत्र
विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ५० प्रतिशतले घटाउने र २०४० सम्म ‘नेट–जिरो’ कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ।
विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ५० प्रतिशतले घटाउने र २०४० सम्म ‘नेट–जिरो’ कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित प्रस्तावअनुसार ऐनको विधेयक संसद्बाट पास भएमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि
यस नयाँ प्रविधिसँगै ग्राहकहरूले परम्परागत झन्झट र ढिलाइबाट मुक्ति पाउनेछन्। अब भारतबाट पैसा पठाउँदा धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी दिएका अभिव्यक्ति विवादमा परेका कारण संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सोमबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ।
फिफा विश्वकप २०२६ को आधिकारिक साझेदारका रूपमा हुन्डाईले गतिशीलता (Mobility), जोश र प्रगतिमार्फत मानिसहरूलाई जोड्ने आफ्नो विरासतलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
भारत भ्रमणबाट फकिएको अर्को दिन सोमबार राजदूत माएदाले मन्त्री खनालसँग मन्त्रालयमै पुगेर शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि आफ्ना पुराना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँदै ५ जना नयाँ मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–४ सुन्दरपुर स्थित समनपुर–गरुडा सडकखण्डमा सोबार बिहान सवारी साधनले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।
यसबाट मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब सचिवहरु थोपरिएका छन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै दश जना सचिव पुग्ने छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-४ स्थित जनचेतना आमा समूहको नौमती बाजा दाङमा मात्र नभई जिल्ला बाहिर बुटवल, कोहलपुरलगायत स्थानसम्म जाने गर्दछ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सांसद हर्क साम्पाङले आफूलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको भन्ने समाचार प्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्न स्थानीय जनता, प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच बृहत छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न निर्देशन दिइन्।
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी बस्ती हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले ताकेता गरेको धेरै भयो।
यो सुविधाबाट विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्स तथा ठूला सामग्रीहरु खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई तत्काल पर्ने आर्थिक भार कम हुने र योजनाबद्ध रुपमा भुक्तानी गर्न सहज हुने विश्वास छ ।