स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना कसले बनाउने भन्नेमा सहमति नजुट्दा कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाटै कार्यविधिको फाइल 'हराएपछि' श्रम सहचारी नियुक्तिमा अन्योल सिर्जना भएको छ। कामका लागि विश्वका विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिकलाई आवश्यक सेवा पुर्याउन श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने चलन छ। पछिल्लो समयमा श्रम सहचारी को हुने भन्नेबारे कर्मचारीमै विवाद हुन थालेपछि अघिल्लो वर्ष श्रम सहचारी नियुक्तिलाई सहज बनाउन कार्यविधि तयार गरिएको थियो।
भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने विषयमा भाषण तथा निर्देशन दिन खप्पिस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कार्यान्वयन पक्षमा भने चुकेका छन्।
दास्रो किस्ता नपाउँदा भूकम्पको डेढ वर्षपछि बल्ल पुनर्निर्माणमा जुटेका पीडितको संरचना अलपत्र पर्न थालेको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका पीडितसँग अनुदान सम्झौता र ५० हजार वितरण अन्तिम चरणमा पुग्दा दोस्रो किस्ता निकासाबारे अन्योल नै छ । घर बनाउन थालेका पीडितले कहिले अर्को किस्ता कहिले पाउने पत्तो छैन।
पद दुरुपयोगमा संलग्न तथा कामचोर कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न मिल्ने गरी सरकारले कानुनी तयारी थालेको छ। गलत काम गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी हटाउन विद्यमान कार्यविधि लामो अनि झन्झटिलो रहेकाले सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारले बढावा पाएको औंल्याउँदै सरकारले छोटो कार्यविधि ल्याउन लागेको हो।
जिल्ला शिक्षा समितिले २०६८ चैत ९ देखि जिल्लामा लागू गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ। कार्यविधिको दुरुपयोग गर्दै केही स्रोतव्यक्तिले विद्यालयबाट ‘यातायात, खाना र आवास खर्च’का नाममा अनुचित रकम लिएको गुनासो आएपछि ‘कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय’ गरिएको समितिले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको दबाबमा 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम' मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने व्यवस्था हटाएर कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
काठमाडौं-आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको केही दिन नबित्दै सरकारले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद् पठाउन तयारी गरिरहेको छ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यविधि निर्माण गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । सो कार्यदलमा अनिताकुमारी परियार, गणेशमान गुरुङ र बालकृष्ण खाँण रहेका छन्।
