गठबन्धनका गथासा
अहिले आएर फेरि देउवालाई एमसिसी पारित गर्ने विषयमा गठबन्धनको दह्रिलो साथ आवश्यक छ। नेपालले पनि यतिबेला गठबन्धन बलियो बनाउन र सरकारलाई अक्षम सावित हुनबाट जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ।
अहिले आएर फेरि देउवालाई एमसिसी पारित गर्ने विषयमा गठबन्धनको दह्रिलो साथ आवश्यक छ। नेपालले पनि यतिबेला गठबन्धन बलियो बनाउन र सरकारलाई अक्षम सावित हुनबाट जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ।
कडा सुरक्षाका बीच काठमाडौं उत्रिएकी सुमारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेकी छन्। ओलीसँगको भेटमा अमेरिकाले सहयोगका रूपमा एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको सुमारले स्पष्ट पारिन्।
रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ।
आयोजना निर्माणको तयारी थालेसँगै स्नो रिभर्स प्रालिले तयार पारेको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यकाङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत असार पहिलो सातामा स्वीकृत पनि गरिसकेको छ।
देशका प्रमुख शहरको विद्युत् मागलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नै तयार पारेको गुरुयोजनाको आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाण्ट नेपाल (एसिए नेपाल) ले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो।
खोटाङ र ओखलढुंगाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने तल्लो दुधकोसी जलाधार क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशिल जीविकोपार्जन आयोजना सुरु गरिएको छ।
कोभिड–१९ को महामारी पछिको आर्थिक अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनको विश्व परिदृश्यमा सरकारले दिगो पूर्वाधार विकासमा जोडदिइरहेको सन्दर्भमा ‘नेपालमा दिगो पूर्वाधारको विकास’ विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको अध्यक्षतामा पहिलो सत्र सञ्चालन हुनेछ।
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङस्थित दरखोलामा आएको बाढीले दोस्रो दरखोला लघुजलविद्युत् आयोजना बगाएको छ।
आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले दोहोरोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपले संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजना प्रभावित घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको लागत संकलन गरेर तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न माग गरेका छन्।
एमसिसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण तयारी भइरहँदा सरकारले यो विषयमा सहमति जुटाउन छलफल सुरु गरेको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले बाढी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बाढी पहिराेले क्षति पुर्याएको साढे दुई महिना हुँदासमेत गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत मर्स्याङदी गाउँपालिकामा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाबाट अझै विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन।
खोटाङका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले दर्जनौं योजनाका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष बजेट माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ स्याउ जोन डोल्पाका कार्यालय प्रमुख हश्मुल्लाह मुुसलमानविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।