लगानी बोर्डको कार्यालयले आगामी पाँच वर्षे व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना (२०७८/२०८२) सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कार्यालयको १०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा पाँच वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्न लागेको हो।  

प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले भदौं २३ गते बुधबार एक कार्यक्रमबीच रणनीतिक योजनासहितका साथै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड, २०२१ र कफी टेबलबुकसमेत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। लगानी बोर्ड कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले उद्घाटन समारोह पछि दिगो पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानीका सम्भावनामा केन्द्रित भइ दुईवटा छलफल सत्रहरू सञ्चालन हुने बताए। 

कोभिड–१९ को महामारी पछिको आर्थिक अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनको विश्व परिदृश्यमा सरकारले दिगो पूर्वाधार विकासमा जोडदिइरहेको सन्दर्भमा ‘नेपालमा दिगो पूर्वाधारको विकास’ विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको अध्यक्षतामा पहिलो सत्र सञ्चालन हुनेछ।

त्यसैगरी नेपालमा हरित र दिगो पूर्वाधारको विकासका सम्भावना, वर्तमान कानूनी व्यवस्थाहरू, लगानीका अवसरहरू तथा चुनौती एवम् सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत परियोजना विकासका संयन्त्रहरू र आपसी सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। अर्थमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक ग्जाजेच चेन, नेपालका लागि बेलायती राजदूतलगायतले मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। 

उक्त अवसरमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण भइरहेका परियोजनाहरूका विकासकर्ता, लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा लगानी बोर्डसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मान गरिने छ। त्यसैगरी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास र व्यवस्थापन’ दोस्रो सत्र सञ्चालन हुनेछ। 

यस सत्रले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनका विविध पक्षहरू, लगानीयोग्य तथा विश्वासनीय परियोजनाको विकास तथा व्यवस्थापन, नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाका सम्भावना र चुनौतिहरू तथा परियोजनाहरूको विकासका लागि सरोकारवालाहरूसँग सहकार्यको सम्भावनाहरूबारे छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेे बोर्डले जनाएको छ।

वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ भौतिक रूपमा तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरू, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू, विकास साझेदारहरू, जनप्रतिनिधिहरू, परियोजना विकासकर्ताहरू, निजी क्षेत्र, विज्ञहरूको सहभागिता रहने बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७८ ०२:०८ मंगलबार