लगानी बोर्डले आगामी पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको दसौं वार्षिकोत्सव अवसरमा बुधबार पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना (२०७८–०८२) सार्वजनिक गरेका हुन्।
रणनीतिक योजनाले पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान गर्ने लगायत कार्यक्रम राखेको छ। यस्तै, लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पनि लक्ष्य लिएको छ।
रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ। २०६८ मा स्थापना भएको बोर्डले ‘१० वर्ष आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी’ नारासाथ दसौं वार्षिकोत्सव मनाएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले २०३० सम्ममा नेपाल उच्चमध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजना सहित अगाडि बढेकोले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए।
‘दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब अपुग हुने देखिन्छ। कोरोना महामारीको कारण विभिन्न देश आफैंले लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन, तैपनि आशावादी छौं,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने।
देउवाले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै कोभिड महामारीभन्दा अघि लगातार तीन वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोभिडपछि पनि यस्तै वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास र आपसी सहकार्यबाट मात्र देशमा आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव भएको यथार्थप्रति देशका सबै प्रमुख दलको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा स्थापना भएको बोर्डले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्पर्क सेतुको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार भएको बताउँदै आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आकांक्षा पूरा गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जनताको सहभागिता समेत जोडेर ठूला पूर्वधार परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले समयमा परियोजना कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्डले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको जनाए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जति सक्दो छिटो देशमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनालाई साकार पार्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले यसका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाहरूको सूची तयार गरेको जानकारी दिए। उनले केही वर्षभित्रै बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास हुने बताए।
कार्यक्रममा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार, परियोजना विकासकर्ता, निजी क्षेत्रका विज्ञलगायतले बोर्डलाई शुभकामना दिएका थिए। यस्तै, वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास तथा व्यवस्थापन विषयमा छलफल गरिएको छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७८ ०४:१० बिहीबार
