प्रदेश ३ सरकारमार्फत् छनोट भएका ठूला योजना र करोडौंका बजेट मन्त्रीका जिल्लामा मात्र कुम्ल्याएर लगेको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दोलखा अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सरकारविरुद्ध कडा आक्रोश पोखे। उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ ३ नम्बर प्रदेश समिति अध्यक्ष हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले ६५ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको मान्यता दिन सरकारलाई दवाव दिन सुरु गरेको छ।
सरकारले खुला गर्ने लोकसेवाको विज्ञापनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेश गर्न माग गरिएको छ।
द्वन्द्वकालमा खुट्टा गुमाएका घाइते रोल्पा राङ्सीका पञ्चबहादुर विकलाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको जानकारी छैन।
संघीय सरकारले काठमाडौंबाहिर विशिष्ट सेवा दिने किसिमका अस्पतालहरू सञ्चालनमा ध्यान दिनु जरुरी छ भने प्रादेशिक सरकारहरूले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा गुणस्तरीय अस्पतालको विकासमा चासो बढाउनुपर्ने खाँचो छ। साथै स्थानीय सरकारले आफूमातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क औषधिका साथै न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा दिन सक्नेगरी तिनको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ।
विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आयात हुँदा परीक्षण गरी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न पनि हिचकिचाउने सरकारले सुशासन दिन सक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसले एकातिर सरकारको लाचारीपन देखाउँछ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति पनि उसको उदासीनता प्रस्ट पार्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारका मन्त्रीलाई संस्कार सिकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कांग्रेसले विप्लव समूहको हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै ‘दिनभरी विपी, रातभर विप्लव हो?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री झुक्किएको बताएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयको अभावमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। जिल्लाको कालिका गाउँपालिका र प्रदेश ३ सरकारले एकै ठाउँमा कृषकलाई बिरुवा वितरण कार्यक्रम राखेपछि गाउँपालिका समस्यामा परेको छ। कृषकको मागको आधारमा गाउँपालिकाले एक हजार पाँच सय बिरुवा ल्याएकोमा कृषकले प्रदेशबाट निःशुल्क बिरुवा पाएपछि कार्यक्रम प्रभावित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षणबिना तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले तरकारी आयात गर्ने निर्णयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसद सरकारको छायाँको रूपमा सीमित हुँदै गएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकपछि संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै थापाले सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्।
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संवैधानिक निकायहरूको काममाथि अवरोध नगर्न सरकार र संसद दुवैलाई सचेत गराएका छन्।
नेपालगन्जस्थित रानी तलाउ तरकारी मण्डीमा स्थापना गरिएको ‘विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाई’ अहिले बन्द अवस्थामा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सो निर्णय तत्काल खारेज नगरे सरकारलाई सडक आन्दोलनबाटै ढाल्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
फ्रान्स सरकारले फ्रान्सेली विमानस्थल प्रयोगकर्ता हरेक यात्रुसँग हवाई टिकटबापत १८ युरो (२० अमेरिकी डलर) सम्म कर लिने घोषणा गरेको छ।
