५ कार्तिक २०८१ सोमबार
image/svg+xml

द्वन्द्व होइन, सहकार्य गर

आफू मातहतमा परेको वन संघीय सरकारले बलजफ्ती कम्पनीका नाममा हडप्न खोजेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सम्बद्ध पक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जे जसरी रिट निवेदन दर्ता गराएको छ, त्यसले आगामी दिनमा संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने कुरालाई संकेत गरेको छ। प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतोले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल बबरमहल र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

अदालतको आदेश लत्याएर बिक्री प्रक्रिया सुरु

सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको रुपन्देहीको पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टले अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सार्वजनिक कुलोको १० कट्ठा १८ धुर जग्गा मिचेर निर्माण गरिएको होटलविरुद्ध तीन साताअघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

जनप्रतिनिधिको सवारीसाधन मोह

जनतालाई अति आवश्यक एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता सवारीसाधन किन्नुपर्ने हो तर, जनप्रतिनिधिले आफ्नो घरमा गाडी थन्काएर सरकारी गाडी चढ्नु आफ्नो सेवा सुविधाको लागि मात्र भएको प्रष्ट छ।

रोइदिनेसम्म कोही नबाँचेका ६ वर्ष अघिको संसार हलचल गराउने त्यो घटना

घटनाले धेरैलाई एक्लो बनायो, कपतियको रोइदिनेसम्म कोही बाँचेनन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका हजारौँ स्थानीयले त्रासले महिनौँसम्म घर छोडे।

रोइदिनेसम्म कोही नबाँचेका ६ वर्ष अघिको त्यो घटना

घटनाले धेरैलाई एक्लो बनायो, कपतियको रोइदिनेसम्म कोही बाँचेनन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका हजारौँ स्थानीयले त्रासले महिनौँसम्म घर छोडे।

प्रधानमन्त्रीको घोषणाः शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको पुनर्स्थापना यसै वर्ष हुन्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको तत्कालिन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (अहिलेको राष्ट्रिय निकुञ्ज)बाट विस्थापितहरुको यसै आर्थिक बर्षमा समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वतन्त्र छानविन समिति निर्माण गरी यसै आर्थिक बर्षमा पीडितको उचित पुनर्स्थापना गरिने उनको भनाई छ।

सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारी सञ्चालन, राजधानी बाहिर चार्जिङ स्टेशन राख्ने तयारी

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति र विद्युतीय सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘अलोकप्रिय सरकारको एम्बुसमा योगेश भट्टराईको इन्ट्री’

नवनियुक्त सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईको बधाईले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ। हिजो मात्रै मन्त्रीको सपथ लिएका भट्टराईलाई पार्टी नेता, कार्यकर्ता मात्र नभई विपक्ष दलकै नेता, कार्यकर्ताले पनि बधाइ दिइरहेको छन्।

सरकार, संविधानभन्दा माथि !

निजी क्षेत्रका विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुँदै गरेको बेला आफूलाई भने अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने तयारी मन्त्रिपरिषदले गर्नु झन अपारदर्शी हुने तयारी हो।

किन बढेन विदेशी लगानी

अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा नेपालमा सरकारी प्रक्रियागत झन्झट र विश्वासमा आएको कमीकै कारण विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताउँछन्।

प्रदेश सरकारको अगुवाईमा चौतारामा बहुप्राविधिक शिक्षालय

महाविद्यालयको अवधारणा अन्तर्गत प्रदेश नं. ३ सरकारको अगुवाइमा सदरमुकाम चौतारामा स्थापित दिनेश रामजी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ।

सडक र सरकार

सडक बेथितिले धेरैहदसम्म सरकारको लोकप्रियतामा आघात पु-याएको छ। सडक सुधारको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कामले समग्र सरकारको भूमिकामा प्रभाव पार्छ।

सरकारी जग्गा हडपेकालाई लालपुर्जा दिन प्रस्ताव

२०४६ देखि २०७० सालसम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भनी १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन भए।

भारतीय बाँधबारे बोल्यो नेकपा, सम्वाद गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नं. २ को बैठकले तराई मधेशमा हरेक वर्षायाममा डुबान हुने गरी सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा बनाइका बाँध र सडकहरुबारे भारत सरकारसँग सम्वाद गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्