दिलीप पौडेल
काठमाडौं - विगतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, मजदुर समस्या, अस्थिर सरकार, नियमकानुनमा अस्थिरताजस्ता कारण औंल्याइन्थ्यो। डेढ वर्षदेखि मुलुकमा स्थिर सरकार छ, बन्दहडताल भएका छैनन्, न त मजदुर समस्या नै देखिएको छ। सरकारले लगानी मैत्री कानुन र वातावरण पनि बनाएकै छ। उसले लगानी ल्याउन पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ। केही समयअघि लगानी सम्मेलन गरेर विश्वास जित्ने प्रयत्न पनि सरकारले गरेकै हो। सर्सर्ती हेर्दा विदेशी लगानी ल्याउन एक किसिमको वातावरण बनेको पनि छ। तर परिणाम भने उल्टो देखिएको छ। विगतको अस्थिर वातावरण भएका वर्षहरुमा भन्दा अहिले घटिरहेको छ। यसको मूल कारण के हो ? धारणा फरकफरक छन्। विदेशी लगानी नआउनुमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीका आआफ्नै तर्क छन्।
‘सरकारले लगानीका लागि आह्वान त ग¥यो, वातावरण पनि बनाउन खोज्यो तर त्यसअनुसार प्रक्रियागत झन्झट हटाएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकेन,’ धेरैको यही धारणा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा मात्रै नभएर डाओस सम्मेलनमा समेत पुगी नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको बताउँदै आएका छन्। तर विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्।

अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा नेपालमा सरकारी प्रक्रियागत झन्झट र विश्वासमा आएको कमीकै कारण विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताउँछन्। ‘परियोजना सञ्चालन अनुमतिका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ शर्माले भने, ‘सम्भावना भएर पनि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्न नसक्दा विदेशी लगानी बढ्न सकेन।’

नबढ्नुका कारण
-   अनुमति लिन प्रक्रियागत झन्झट
-   जग्गाको भाउ महँगो
-   डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा सुधार नहुनु
-    करमा द्विविधा
-   लगानीकर्ता ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा
-   कामदारको ज्याला महँगो

उद्योग विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा विदेशी लगानी अनुमति अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्षभन्दा आधा घटेको छ। विभागका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले आव ०७४/७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी  गर्न अनुमति लिएकोमा गत आव ०७५/७६ मा जम्मा २३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति लिएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ३१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कम हो। गत वर्ष सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत भएको छ। पर्यटनमा विदेशीले १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति लिएका छन्। त्यसैगरी कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा ४० करोेड तीस लाख, सूचना प्रीवधि क्षेत्रमा ६४ करोड ९४ लाख, मेनुफ्याक्चरिङ उद्योगमा ६ अर्ब २८ करोड, सेवा क्षेत्रमा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ।

लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि वृद्धि भएको छैन। बोर्ड र विभागमा गत वर्ष ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानीलाई स्वीकृति लिएकोमा यो वर्ष ५९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिइएको छ। समग्रमा हेर्दा पनि ४४ करोड रुपैयाँ कम देखिन्छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न छिटो सेवा दिन एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याए पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा कमजोरी रहेको अर्थशास्त्री शर्माले औंल्याए। प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ बिजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो, दोहोरो करलगायतका कारण पनि विदेशी लगानी बढ्न नसकेको उनले बताए। उद्योग, अर्थ, वनलगायत मन्त्रालयबीच पनि समन्वयको अभाव रहेको शर्माले बताए। ‘विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने हो भने उद्योग सञ्चालन कार्यविधि सजिलो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका लागि दक्षिण एसिया ठूलो बजार भएकाले राम्रो अवसर छ।’

नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष केही बढी रकम भित्रिएको देखिए पनि त्यो विगतका वर्षमा सुरु भएका परियोजनाका लागि ल्याएको रकम हो। अहिले सुरु भएका परियोजनामा लगानीकर्ताले आगामी वर्षहरुमा रकम ल्याउन सुरु गर्छन्। अनुमति लिएको तुलनामा निकै कम रकममात्र आउने गरेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमा इच्छा जाहेर गरेर अनुमति लिए पनि धेरै लगानीकर्ता उद्योग सञ्चालनका लागि आएका छैनन्।

उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले पनि अपेक्षित रुपमा लगानी आउन नसकेको स्वीकार गरे। सिंहले विदेशी लगानीकर्ता ‘वेट एन्ड सी’ मा रहेको हुनसक्ने बताए। ‘यो वर्ष ऐन, नीति, नियम सुधार गर्न लाग्यौं,’ सिंहले भने, ‘लगानीमैत्री कानुन बनेकाले अहिले आधार वर्षको रुपमा लिएका छौं ।’ सरकारले लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेकाले विश्वभर नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश गएको बताए। ‘धेरै सुधार नभए पनि सकारात्मक छ,’ उनले भने ।
सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारणले नै लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। ‘विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि धारणा बुझ्छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘सरकारले लगानीका लागि आह्वान गरेपछि उत्साहित हुने वातावरण बनाउन सकेको छैन।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएपछि नेपालमा विदेशी लगानी आउन सुरु गरेको थियो। पूर्वाधार अभाव, लगानी सुरक्षामा आशंका, नीति र कानुन समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा लगानी आकर्षित नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। पछिल्लो पटक धेरै ऐन, कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाएकाले अब लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। ‘लगानी सम्मेलनबाट नेपाल लगानीका लागि योग्य मुलुक हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ,’ राणाले भनिन्, ‘लगानी अनुकूल कानुन बनिरहेकाले आगामी दिनमा बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।’

विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात् गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानीको वातावरण बनिरहेकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्छन्। ‘अनुमति लिएपछि पैसा आउन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो तर क्रमशः सुधार हुँदैछ ।’ अधिकारीले अहिलेको अवस्थालाई नराम्रो भन्न नमिल्ने बताए। ‘गत वर्ष लगानी सम्मेलन पनि ग-यौं,’ अधिकारीले भने, ‘यसले सकारात्मक सन्देश गएको छ।’

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानी स्थलका रुपमा विकास गर्ने, उपलब्ध स्थानीय स्रोतसीप प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपका माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०१:२९ बिहीबार