काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको तत्कालिन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (अहिलेको राष्ट्रिय निकुञ्ज)बाट विस्थापितहरुको यसै आर्थिक बर्षमा समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वतन्त्र छानविन समिति निर्माण गरी यसै आर्थिक बर्षमा पीडितको उचित पुनर्स्थापना गरिने उनको भनाई छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघ र प्रदेशमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आरक्षबाट विस्थापितहरुको पुनःस्थापित गर्न पटक पटक गठन गरिएका आयोगहरुले फरकफरक प्रतिबेदन बुझाएका कारण संख्या एकीन गर्न समस्या भइरहेको भए पनि यो आर्थिक बर्षमा छानविन गरी समाधान गरिने बताए।
संघीय संसदमा पेश भएका भूमी सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक र वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्न र आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्न सुदूरपश्चिमबाट केन्द्र र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले ल्याएको ज्ञापनपत्रबारे प्रष्ट पार्दै नेकपाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले लामो समयदेखि जग्गाको नाप नक्सा भएका वा ऐलानी जग्गा भोगचलन गरी बसोबास गर्दै आएका किसानको जग्गाको नाप नक्सा गरी सहुलियत राजस्वमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्र बिस्तार गर्दा त्यहाँभित्र बसोबास गरिरहेका परिवारहरुलाई अर्को ठाउँमा जमिनको व्यवस्था वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी समस्या समाधान गरिनु पर्ने माग प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विकास समितिका सभापति कुन्ती कुमारी जोशीको नेतृत्वमा सो समितिका सदस्यहरु ललबहादुर खड्का र नन्दबहादुर साउँद लगायत नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ, प्रदेशसभा सदस्यहरु महेशदत्त जोशी र चुनकुमारी चौधरीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सांसदहरु नरबहादुर धामी, निरुदेवी पाल, विना बुढाथोकी, पूर्व सांसद कृपाराम राना र बेदकोट नगरपालिकाका उप प्रमुख सुशीला सिंह बालुवाटार पुगेका थिए। पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष एवं संवाद समूहका सदस्य विष्णु अवस्थीले आरक्ष पीडितको पुनर्स्थापना नभएको १७ वर्ष वितिसकेको भन्दै शिविर बस्दा भोगिरहेको समस्याबारे अवगत गराएका थिए।
२०५८ सालमा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित गरिएका पीडितको अझै पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। धेरै परिवार अझै त्रिपालमुनी बस्न बाध्य छन्।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०७:०६ शुक्रबार
