रंगशालाका लागि ३४ करोड बजेट
बेल्झुण्डीमा रंगशाला निर्माणका लागि रु ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उक्त बजेट निनियोजन गरेको हो । सो बजेट हालसम्मकै धेरै हो।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
चार खर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरबाट माग
संघीयताको चर्को खर्च र लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर सरकार समस्यामा परेका बेला बजेट बाहिर (गैरबजेटरी)का कार्यक्रमका लागि करिब चार खर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ।यो चालु आवको कुल बजेटको एक तिहाइ रकम बराबर हो भने गत वर्षभन्दा दोब्बर हो । गत आवको पहिलो ६ महिनामा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरका कार्यक्रम बनाएर बजेट माग गरिएको थियो । यो वर्ष तीन खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ।
हुलाकी सडकमा बजेट अभाव
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामकरण गरेको हुलाकी सडकमा बजेट अभाव भएको छ। गत साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चतता दिएको उक्त सडकलाई अहिले सोही मन्त्रालयले नै बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको हो।
भक्तपुर रेडक्रसको बजेट तीन करोड
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखाको २३आै जिल्ला सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ ।शाखाको स्वर्ण जयन्ती वर्षको शुभारम्भ तथा २३औँ जिल्ला सभाले आव २०७५-७६ को लागि रु दुई करोड ६५ लाख ९३ हजार बजेट पारित गरको हो।
बजेट अभावले टेम्केमा टावर बन्न सकेन
पूर्वको रमणीय डाँडा टेम्के आफैंमा विशाल टावर हो । त्यहाँबाट मनास्लुदेखि कञ्चनजंघा हिमालसम्मको लामो लर्कन देखिन्छ । त्यही डाँडालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चम्काउन चिण्डो आकारको टावर बनाउने अभियान सुरु गरिएको थियो । तर, बजेट अभावले त्यो बीचमै रोकिएको छ।
बजेट अभावमा सडक सुस्त
बजेट अभावका कारण निर्माणाधीन सडक बीचमै रोकिन थालेका छन् । बजेट अभावले बहुवर्षे सडक अन्तर्गत क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय महत्वका कपिलवस्तुका ६ वटा मुख्य सडकको निर्माण कार्य ठप्प छन् । कोइली–कोपवा–तिलौराकोट, सुठौली–बैदौली–पटना, पकडी–जयनगरा, बर्रोहिया–पचेहरा, चाकरचौडा–गौरा–सिसहनिया र पिपरा–पकडी सडक निर्माण बीचमै रोकिएको छ ।
बजेट अभावले टेम्केमा टावर बन्न सकेन
पूर्वको रमणिय डाँडा टेम्के आफैंमा विशाल टावर हो। त्यहाँबाट मनास्लुदेखि कञ्चनजंघा हिमालसम्मको लामो लर्कन देखिन्छ । त्यही डाँडालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चम्काउन चिण्डो आकारको टावर बनाउने अभियान सुरु गरिएको थियो । तर, बजेट अभावले टावर निर्माण अभियान बीचमै अलपत्र परेको छ ।
भारतीय बजेट र नेपाली चासो
भारतीय जनता पार्टी सरकार ‘राष्ट्रवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘खुला बजारवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘जनमुखी’ पनि देखिनुपर्ने र ‘कर्पोरेटिजम’को पनि पक्षपोषण गर्नुपर्ने बेग्लाबेग्लै अनुहारमा उभिए पनि ऊ मूलतः ‘इन्डियन कर्पोरेट क्यापिटालिस्टहरूको’ पक्षमा बलियोसँग उभियो।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई साढे १३ अर्ब बजेट
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। सोमबार सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रतिष्ठानको पहिलो बैठकबाट प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त रकम प्रस्ताव गरेका हुन्।
हरिवनको बजेट ४७ करोड
‘कृषि, शिक्षा, पशु, पर्यटन, स्वास्थ्य, सञ्चार र पूर्वाधार, स्वच्छ, समुन्नत हरिवन नगरपालिकाको समृद्धिको मूल आधार’ भन्ने मूल नारासहित सर्लाहीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हरिवन नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
मुलुकको बजेट पारदर्शिता कम
मुलुकको वार्षिक बजेट कम पारदर्शी र सीमित सूचनामात्र समावेश गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । एक सय १५ देश सहभागी ‘खुला बजेट सूचकांक २०१७’ मा नेपाल ४३ औं स्थानमा छ।
हरिवन नगरपालिकाको बजेट ४७ करोड
‘कृषि, शिक्षा, पशु पर्यटन, स्वास्थ्य, सञ्चार र पूर्वाधार, स्वच्छ, समुन्नत हरिवननगरपालिकाको समृद्धिको मूलआधार’ भन्ने मूलनारा सहित सर्लाहीको प्रमुखव्यापारिक केन्द्र हरिवननगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गरेको छ।
बजेटमा विभेद गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन
वडास्तरीय बजेट विनियोजनमा पक्षपात गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधीले नगरसभा बहिष्कार गरी बिरोध जनाएका छन्।
ट्रम्पले किन बढाउँदैछन् रक्षा बजेट ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको आगामी वर्षको रक्षा बजेट बढाउने तयारी गरेका छन्। उनले सन् २०१९ का लागि अर्थात आगामी वर्षका लागि ७१६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।
प्रदेशमा अझै बजेट पुगेन
प्रदेशसभाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट अझै पठाएको छैन । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिसकेको छ भने प्रदेश सांसदले पदको शपथ लिइसकेका छन् । सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, सभामुख र प्रदेश संसद् सञ्चालन गर्ने भवन छैनन् । भवन नभएपछि अस्थायी प्रयोजनका लागि खाली रहेका भवनहरू मर्मत तथा व्यवस्थापन गरिएको छ।