नागरिक हक अधिकार संरक्षण गर्न न्यायपालिका कोसेढुंगा : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीका तर्फबाट उजुरी, जाहेरी नपरेको स्पष्ट पारेको छ।
बिहान ११ बजे नै बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुने बताइएको छ।
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्ने छ।
भारतीय प्रधानन्यायाधीश डा. डिवाई (धनञ्जय यशवन्त) चन्द्रचुड तीनदिने औपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा नेपालमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रीलङ्काको रजिस्ट्रार जनरल विभागका अनुसारसन् २०२० देखि वार्षिक जन्मदरमा उल्लेखनीय गिरावट आएको र वार्षिक मृत्युदर बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार आएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन्।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा परेको छ।
कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।
मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
