सगरमाथा आरोहीसँगै गएका सम्पर्क अधिकृत (लियाजोन अफिसर)ले सगरमाथा चुचुरोमा नपुगेका आरोहीलाई आरोहणको सिफरिस गरेको पाइएको छ। सम्पर्क अधिकारीले प्रमाणित गरेपछि पर्यटन विभागले भारतीय पर्वतारोही नाहिता मञ्जुरलाई सगरमाथा चुचुरोमा पुगेको प्रमाण पत्र दिएको हो।
स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पा र अस्ट्रेलियाका लागि महेशप्रसाद दाहाललाई राजदूत सिफारिस गरेपछि सरकार आलोचित हुनुपरेको हो। यी दुवैजनाको निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार कूटनीतिक पृष्ठभूमि छैन।
पार्टीको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन सघाउने जिम्मेवारी पाएमध्येका एक कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने दुई पार्टीबीच भइरहेको छलफलबारे आफूलाई कुनै कुरा थाहा नभएको दाबी गरे।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ऐन संशोधन नगरी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला चौतारीले ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत आग्रह गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले चार देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्दै बुधबार उजुरी आह्वान गरेको छ। समितिले राजनीतिक सिफारिसमा परेका अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत महेशप्रसाद दाहा, स्पेनका लागि सिफारिस दावाफुटी शेर्पा, बंगलादेशका लागि सिफारिस वंशीधर मिश्र तथा कतारका लागि सिफारिस नारद भारद्वाजको सुनुवाइ सुरु गर्दै उनीहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। सरकारले आफंैले तयार पारेको राजदूत सिफारिस मापदण्ड उल्लंघन गर्दै राजनीतिक पहुँचको आधारमा राजदूतमा सिफारिस गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला उनीहरुको सुनुवाइ सुरु भएको हो।
तत्कालीन एमाओवादी सिफारिसमा राजदूत नियुक्त लक्की शेर्पामाथि मानव ओसारपसारको आराप लागेर फिर्ता बोलाइएपछि अस्ट्रेलियामा राजदूत पद रिक्त रहेको थियो।
सरकारले चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो।
संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बनाइएका दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न समितिका सदस्यलाई दलका नेता, द्वन्द्वपीडितले सुझाव दिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार काठमाडौंमा गरेको पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनको संशोधन र आयोगको पुर्नसंरचना विषयक अन्तक्र्रियामा दुई आयोग गठन गर्दा विगतबाट पाठ सिकेर योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न पीडितले आग्रह गरे।
काभ्रेमा गत कात्तिक १० गते भएको दुर्घटनामा डिआइजी सुशील भण्डारीको निधनपछि उक्त खालि स्थानमा गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले बिहीबार पोखरेललाई सिफारिस गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको ‘कोटा’मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै लिखित उजुरी नपरेको पाइएको छ।
कानुनका ज्ञाताले भने कनिष्ठलाई हिरा भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रतिरक्षा गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन्। राणासँगै वकालती पेशा सुरु गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्याय परिषदमा छलफल नगरी बाहिर बोलेर प्रतिरक्षा नहुने बताए।
विवादास्पद न्यायाधीश सिफारिसको आधार माग्दै न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलासँग सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ। सर्वाेच्च बारको सोमबार बसेको सल्लाहकार परिषद्को बैठकपछि नेपाल बारलाई न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सिटौलासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो।
कर्मचारी समयोजन पछि उनीहरूको पदस्थपना गर्ने काम सुरु भइरहेको बेला कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला मन्त्रालयमा नै प्रशासनिक नेतृत्व खाली छ। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश भएपछि मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो।
न्यायाधीश सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार भर्खरै गरिएको १८ न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर सहभागीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिकाको आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसबाट न्याय सेवाबाटै आई जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकाको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने सम्भावना समाप्त पारिएको भन्दै सहभागीले तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।
न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका पाँच प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको छ। बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शुक्रबारबाट उजुरी दिनका लागि दस दिनको समय तोकेको छ।
