काठमाडौं - संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बनाइएका दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न समितिका सदस्यलाई दलका नेता, द्वन्द्वपीडितले सुझाव दिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार काठमाडौंमा गरेको पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनको संशोधन र आयोगको पुर्नसंरचना विषयक अन्तक्र्रियामा दुई आयोग गठन गर्दा विगतबाट पाठ सिकेर योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न पीडितले आग्रह गरे।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छन्। अहिले पदाधिकारीविहिन रहेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ। अन्तक्र्रियामा ऐन संशोधन र आयोगका पदाधिकारी चयनका विषयमा छलफल भएको थियो। ऐन संशोधन र आयोग गठनतर्फ सँगसँगै लैजान दलका नेताले सुझाएका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले द्वन्द्वपीडितको पीडा सिंगो राष्ट्रको पीडा भएकाले सरकारले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए। नेता खनालले निर्भय, निस्पक्षका साथ डर, भयबाट मुक्त भएर आयोगमा सिफारिस गर्न सुझाव दिएका छन्। आयोग गठनपछि दुई वर्षभित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधान, पीडितको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ऐन परिवर्तन आवश्यक रहेको खनालको भनाइ छ। ‘संविधान, पीडितको अवस्था ध्यानमा राखेर ऐन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ नेता खनालले भने, ‘यो साझा सवाल हो। पक्ष, प्रतिपक्षको सवाल होइन।’ नेपालको शान्ति सम्झौता अन्य मुलुकका लागि उदाहरण भएको बताउँदै संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिदासम्म शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानुन नबनाई आयोग नबनाउन सुझाव दिए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतलाई ध्यान दिंदै संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले आयोगमा जागिरका लागि निवेदन दिएकालाई छनौट नगरी योग्य व्यक्ति खोजेर भएपनि सिफारिस गर्न समितिका सदस्यहरूलाई सुझाव दिए। नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गर्न ऐन संशोधनका लागि सरोकारवालासहितको पीडित सरोकार समिति बनाएर संशोधन गर्नुपर्ने बताए। सिफारिस समितिले छनोट गर्दा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न सुझाए। ‘कसैले दबाव दियो भने एक्सपोज गर्नुस्, प्रभावमा नपर्नुस्,’ उनले भने। यसअघि दलमा भएका बेरोजगारलाई आयोगको सदस्यमा पठाएका कारण काम हुन नसकेको उनको आरोप थियो।
आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिका सदस्य प्रकाश वस्तीले आफूहरूको दायित्व र जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्ने बताए। ‘हिजोका कमी कमजोरी दोहो¥याउँदैनौं, हामी समितिका पदाधिकारीबीच समझदारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘५७ जनाको फाइल हामीसँग छ, यो हाम्रो जागिर मात्रै होइन, पीडितको मर्म, दायित्व सम्झेर पदाधिकारी छनोट गर्छाैं।’ यसै साताभित्र समितिको बैठक बसी आवेदन दिएका भन्दा बाहेकका व्यक्तिसमेत छनोट गरी नाम सार्वजनिक गर्ने समितिले बनाएको छ। वर्तमान ऐनले द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरण र अनुसन्धानका लागि नरोक्ने बताए। ‘ऐन ५० प्रतिशत सच्चाउनुपर्छ’ सदस्य वस्तीले भने।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसला अनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेर सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन परेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंगाउन बारले पहल गर्ने बताए। अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले आफ्ना पीडा दोहो¥याउँँदै सिफारिस समितिलाई योग्य व्यक्तिलाई आयोगमा सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सरोकारवालाहरुको भावना, सर्वोच्च अदालतका फैसला एवं विस्तृत शान्ति सम्झौताका उद्देश्य उपेक्षा गरी यथास्थितिमा बन्ने आयोगको विगतजस्तै हुनसक्ने आशंका गरेका छन्।
‘पुरानै नियति पुनरावृत्ति हुने र यस समस्या झनै जटिलतातर्फ धकेल्ने भएकोले कानुन संशोधनको प्रक्रिया आरम्भ नभएसम्मका लागि सिफारिस प्रक्रिया स्थगन गर्नु उचित हुन्छ,’ चौतारीको साझा धारणामा भनिएको छ, ‘ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिकन यथास्थितिमा अगाडि बढाइने समाधान नदिने अविश्वसनीय आयोग गठन प्रक्रियाबाट आयोगको प्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने चौतारीको धारणा रहेको छ।’
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७६ ०६:१० सोमबार
