काठमाडौं - कर्मचारी समयोजन पछि उनीहरूको पदस्थपना गर्ने काम सुरु भइरहेको बेला कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला मन्त्रालयमा नै प्रशासनिक नेतृत्व खाली छ। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश भएपछि मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो।

थपलियाले चैत ११ मा सचिवबाट राजिनामा दिएका थिए। मन्त्रालयमा सविच नहुँदा पदस्थापना प्रक्रियमा निर्णंय लिन तथा अन्य महत्वपूर्ण काममा प्रभाव परेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्तो बेला मन्त्रालय सचिवविहीन हुनु हँुदैनथ्यो। यसअघि पनि यस्तो हुदैनथ्यो।’ हाल मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
यसैगरी, महिला मन्त्रालय पनि सचिवविहीन भएको छ। मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले अवकाश लिएपछि महिला मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो। स्रोतका अनुसार सचिव बढुवा गर्न बढुवा समितिले ३ सहसचिवको नाम सिफारिश गरेको छ। सहसचिवबाट सचिवमा नाम सिmफारिस गएिका सहसचिवहरूमा हरि पौडेल,हरि बस्याल र सुरेश अधिकारी छन्। बढुवा समितिको संयोजकमा लोकसेवा अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

बढुवाकोलागि सिफारिस गरिएका ३ सहसचिवबाट एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने अधिकार सरकारलाई छ। यता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि दुई सचिव रिक्त छन्। यसैबीच संघीय मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्ठ गुनासोहरूको अध्ययन र छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ। समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समायोजनलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा करिब १० हजार गुनासो आएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार करिब १० हजार कर्मचारीले समायोजनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको गुनासो शाखामा निवेदन दिएका छन्। मन्त्रालयले असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सुन्न मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराइको संयोजकत्वा गुनासो समिति गठन गरेको छ। चैत २० सम्म गुनासो सुनुवाइ गर्ने अन्तिम म्याद राखिएको थियो। तोकिएको दिनसम्म करिब १० हजार गुनासो निवेदन दर्ता भएको गुनासो समितिका झरेन्द्र चापागाईंले जानकारी गराए।

उनका अनुसार गुनासोबारेमा अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गुनासो गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये अधिकांशले आफूमाथि अन्याय भएको, आफूभन्दा कनिष्ठलाई संघमा राखी आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको, श्रीमान्–श्रीमतीलाई फरक फरक ठाउँमा समायोजन गरिएको जस्ता गुनासो आएका छन्। स्रोत भन्छ, ‘गुनासो गर्नेहरूमध्ये केही कर्मचारीहरूले श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा राख्न निवेदन दिएका छन्।’

सामान्य प्रशासन मन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समितिले असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको गुनासो सुनवाई गर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले मंगलबार÷बुधबार मन्त्रालयमा आएका सबै गुनासोहरूको अध्ययन गरी निर्देशक समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार श्रीमान्–श्रीमती दुवै जागिरे छन् भने उनीहरूलाई सकेसम्म एकै ठाउँमा पदस्थापा गर्ने नीति संघीय मन्त्रालयले बनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार श्रीमान्–श्रीमतीलाई सकेसम्म एउटै कार्यालय, त्यो नभए एउटै प्रदेश र त्यो पनि नभए एउटै स्थानीय तहमा पदस्थापना गरिने भएको छ। यसैगरी असक्त कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सकेसम्म उनीहरूले रोजेको ठाउँमा पदस्थापना गरिने भएको छ। ‘श्रीमान्–श्रीमती दुवै जागिरे छन् भने उनीहरूलाई सकेसम्म एउटै ठाउँमा पदस्थापना गर्ने नीति मन्त्रालयले बनाएको छ,’ अधिकारीले भने।

मन्त्रालयले गठन गरेको गुनासा शाखामा आएका गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो नीति बनाएको हो। स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई असार मसान्तसम्म्म प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्ने तर संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गरिएका कर्मचारीलाई तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने नीति बनाएको छ। हाल संघअन्तर्गत मातहतका कार्यालयमा काम गरेका, समायोजन पछि पनि संघमै समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई भने सकेसम्म हाल काम गरेकै कार्यालयमा पदस्थापना गर्ने नीति मन्त्रालयले बनाएको अधिकारीले जनाए।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०२:४० सोमबार