पूर्वाञ्चलका मेची र कोसीका कतिपय किसान अदुवा खेतीबाट जीवन चलाउँदै आएका छन्। ती अञ्चलका पहाडी भेगमा उत्पादित अदुवा भारतीय बजारमा अधिक माग हुँदै आएकाले त्यसको व्यावसायीकरणमा मद्दत पुगेको छ। तर, केही समयदेखि नेपाली अदुवाको निकासीमा रोक लागेको छ।
पूर्वाञ्चलका मेची र कोसीका कतिपय किसान अदुवा खेतीबाट जीवन चलाउँदै आएका छन्। ती अञ्चलका पहाडी भेगमा उत्पादित अदुवा भारतीय बजारमा अधिक माग हुँदै आएकाले त्यसको व्यावसायीकरणमा मद्दत पुगेको छ। तर, केही समयदेखि नेपाली अदुवाको निकासीमा रोक लागेको छ।
काँकडभिट्टाबाट विभिन्न सहरसम्म सिधा बस चलाइरहेको उज्यालो यातायात व्यवसायी संघले केही महिनाअघि पोखरालाई आधार बनाएर सुविधासम्पन्न बस चलाउने तयारी गर्यो। तर, सिन्डिकेट लादेका स्थानीय व्यवसायीको अवरोध र प्रशासनको असहयोगले चलाउन नसक्ने भन्दै पछि हट्यो।
सडक विभागको सहमतिबिना विभिन्न ठाउँमा अकासे पुल बनाएको एक निजी कम्पनीले चक्रपथ विस्तारको काममा अवरोध गर्दै क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गरेको छ । चाहेको अवस्थामा भत्काउन सक्ने गरी कलंकी, गोंगबु, माछापोखरी लगायत ५ ठाउँमा पुल निर्माणको काम दिइए पनि अहिले भत्काएबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै कम्पनीले अवरोध गरेको हो ।
निर्माणकै क्रममा विवाद भईरहँदा पनि अटेर गरेर बनाईएको कलंकी चोकको आकाशे पुल भत्काइने भएको छ। काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले सडक विस्तार गरी चौडा बनाउन अवरोध गरेको भन्दै भत्काउन लागेको हो।
भूकम्पपीडितलाई दुई किस्तामा रकम दिन प्रमुख दल सहमत भएपछि पाँच दिनदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद बैठक बुधबार सुचारु भएको छ।
अखबार वा रेडियो र टेलिभिजनमा सेन्सरसिप लगाउन वा तिनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तर, अनलाइनका माध्यमबाट प्रवेश गरेर सरकारले यी सबै माध्यमलाई अवरोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपाली काग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेससँग सहमति नगरी प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दैमा अवरोध नहट्ने जिकिर गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरोध नहटाउने अडान लिएको छ। कांग्रेसले अडानबाट टसमस नहुने संकेत दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन नगरी फर्केका छन्।
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान एकमुष्ट दिन माग गर्दै व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेको छ। भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै कांग्रेसले बिहीबारको बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
